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Ranchi : रिम्स यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति बताकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB की टीम ने इस घोटाले में शामिल छह तत्कालीन सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले अफसरों में रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) मनोज कुमार रंजन, तीन तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार (जिला अवर निबंधक) अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल हैं। इनके अलावा बड़गाई के तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO) शैलेश कुमार और शहर अंचल के तत्कालीन सीओ राजेश कुमार को भी पकड़ा गया है।
ACB की जांच में यह बात सामने आई है कि इन सभी अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत और आपराधिक साजिश के तहत अपने पदों का गलत इस्तेमाल किया। निजी आर्थिक लाभ के लिए इन अफसरों ने सरकारी जमीन के कागजात में हेरफेर कर उसे निजी हाथों में सौंपने का रास्ता साफ किया। पुख्ता सबूत मिलने के बाद ACB ने यह गिरफ्तारी की है। इससे पहले ACB ने 5 जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
1964 में अधिग्रहित हुई थी जमीन, फर्जी वंशावली बनाकर बेचा गया
यह पूरा विवाद वर्ष 1964-65 में रिम्स के विस्तार और निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि भू-माफियाओं और अफसरों ने मिलकर इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया और इसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। जांच में खुलासा हुआ कि सबसे पहले फर्जी वंशावली के आधार पर इस जमीन पर निजी मालिकाना हक का दावा किया गया। इसके बाद बकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार हुई, जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और दाखिल-खारिज भी कर दिया गया। कागजी खेल पूरा होने के बाद इस बेशकीमती जमीन पर धड़ल्ले से मकान, दुकानें और बड़े अपार्टमेंट तक बना दिए गए।
पहले बिल्डर और चार अन्य आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल
इस मामले में सरकारी अधिकारियों से पहले निजी व्यक्तियों और बिल्डर पर भी गाज गिर चुकी है। ACB ने 7 अप्रैल 2026 को चार आरोपियों राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था। राजकिशोर और कार्तिक पर फर्जी वंशावली बनाकर जमीन पर दावा ठोकने का आरोप है, जबकि चैतन कुमार ने जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी और राजेश कुमार झा ने इसकी खरीद-बिक्री में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद 28 जून 2026 को बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया गया था। शुभम पर आरोप है कि उसने लकी कंस्ट्रक्शन के जरिए विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट खड़ा किया और फ्लैटों की खरीद-बिक्री की।
झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शुरू हुई थी मामले की जांच
रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का यह मामला जब झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा, तब इस पर सख्त कार्रवाई शुरू हुई। 20 दिसंबर 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने जमीन से अतिक्रमण हटाने और इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद 5 जनवरी 2026 को ACB ने केस दर्ज किया। जांच के दौरान रिम्स प्रबंधन, राजस्व एवं निबंधन कार्यालय, रांची नगर निगम, रेरा और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (RRDA) के अधिकारियों की भूमिका भी रडार पर आ गई। अब छह तत्कालीन अफसरों की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल और गहरा गया है कि सरकारी रिकॉर्ड में इतनी बड़ी हेराफेरी कैसे हुई और बिना वैध कागजात के अपार्टमेंट बनाने की मंजूरी किस आधार पर दी गई। ACB के अनुसार मामले में अभी जांच जारी है और आगे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
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