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रांची। कोरोना संक्रमण की वजह से काम बाधित हुआ है। इसका असर विभागों के काम में दिखा है। अब हमें 2022-23 बजट की तैयारी करनी है। इस बार सरकार का खर्च को बढ़ाने के साथ-साथ संसाधन जुटाने पर जोर है। हमें बेहतर कार्य करना है। राज्य के बेनेफिसरी ओरिएंटेड स्कीम के लिए भी सरकार को राशि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग बेहतर कार्य करें। ऐसी व्यवस्था बनाये, जिससे राजस्व संग्रह में नुकसान नहीं हो। राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग इस पक्ष पर ध्यान दें। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री विभागवार बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि का विवरण, योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश और व्यय की स्थिति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योजना के तहत कई कार्य करती है। लेकिन कई मामलों में उस योजना का लाभ नजर नहीं आता है। अब पौधा लगाने से सभी छोटे बड़े कार्यों से संबंधित फोटोग्राफ और जिओ टैगिंग सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की योजना है। ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। स्टूडेंट्स के लिए बन रहे हॉस्टल के निर्माण कार्य की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। जिओ टैग करने को प्राथमिकता दें। मॉडल स्कूल के कार्य प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराएं। संक्रमण के दौरान स्कूल बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए है। उनकी पढ़ाई में एक बड़ा गैप बन गया है। उस गैप को पाटने की जरूरत है। निर्मित हो रहे महिला महाविद्यालय को जल्द पूरा कराएं। वर्तमान में संचालित महिला महाविद्यालयों के जीर्णोद्धार का कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट और पथ निर्माण विभाग को पथों के निर्माण को लेकर समन्वय बनाकर कार्य करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता का ध्यान रखें। बेहतर सड़कें बने। खराब हो चुके सड़कों के जीर्णोद्धार पर कार्य कार्य होना चाहिए। सड़कों के लिए लांग, मिड और शॉर्ट टर्म प्लान बनाकर काम करें। शहर में किये जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्य व्यवस्थित ढंग से हो, इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। शहर के कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित जोन घोषित करने की योजना पर कार्य करें। खराब हो चुके सीसीटीवी को दुरुस्त करने का कार्य विभाग करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। झारखण्ड में भी इसपर कार्य शुरू करें। छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत करें। सिंचाई के क्षेत्र में छोटे पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है। अब माइनर इर्रिगेशन पर भी विभाग ध्यान केंद्रित करें। इस दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने वितीय वर्ष 2021-22 में योजना के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश, आवंटन आदेश, व्यय की स्थिति, विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति, योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति, भारत सरकार से राशि की प्राप्ति एवं उसके व्यय की अद्यतन स्थिति की जानकारी एवं आगामी बजट की तैयारी को लेकर निदेश दिया।
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव एल खिंग्याते, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, मनीष रंजन, पूजा सिंघल समेत विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित थे।