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रांची। झारखंड में भी सरकारी कर्मियों को हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) केंद्र के कर्मियों की तर्ज पर ही मिलेगा। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई बैठक में स्वीकृति मिल गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है।
चूंकि कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) 25 फीसदी का मार्क पार कर गया है, इसलिए हाउस रेंट अलाउंस बढ़ गया है। निर्णय के मुताबिक अगर महंगाई भत्ता 25 फीसदी को पार कर जाए तो हाउस रेंट अलाउंस की दर को बढ़ाकर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 09 फीसदी तय कर दिया जाएगा। एचआरए शहरों के मुताबिक बांटा जाता है। शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे एक्स, वाई, जेड नाम दिया गया है। शहर के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 09 फीसदी एचआरए बढ़ा दिया गया है।
झारखंड सरकार की ओर से बढ़ाया गया एचआरए 01 जुलाई, 2021 की तिथि से प्रभावी होगा। कैबिनेट ने छठा वेतनमान पाने वाले अपुनरीक्षित कर्मियों का महंगाई भत्ता 164 से बढ़ाकर 189 प्रतिशत कर दिया है। इसका लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी समान रूप से मिलेगा। यह निर्णय भी 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
-पंचम वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया गया है।
-झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गयी है। साथ ही15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार किया गया है। अब सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जायेगी। पहले प्रॉपर्टी टैक्स वार्षिक किराया मूल्य के अनुसार तय किया जाता था।
-राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी को मंजूरी दी गयी।
-रांची के बिजूपाड़ा के बरहे मौजा में फार्मास्यूटिकल फॉर्म की आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 34.94 करोड़ की योजना में राज्यांश के 13.47 करोड़ के खर्च को मंजूरी दी गयी।
-झारखंड खिलाड़ी सीधी भर्ती योजना में नियमों को शिथिल कर भाग्यवाती चानू को समूह ख में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
-सिद्धो-कान्हू वनोपज सहकारी लिमिटेड का गठन राज्य और जिला स्तर पर किया जायेगा।
– राज्य में ओपेन यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। यह यूनिवर्सिटी रांची में खुलेगी।
-सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों और सह प्राध्यापकों की संविदा आधारित नियुक्ति की नियमावली मंजूर कर ली गई है।
-राज्य की जेलों में पदस्थापित प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गयी। संशोधित वेतनमान 01 जनवरी, 2006 की तिथि से लागू होगा।
-आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अब छह दिन अंडा दिया जायेगा।
-दुमका में गोड्डा-रामगढ़-भुइयांजोरी (30 किमी) के लिए 39 करोड़, अनगड़ा-हुंडरू पथ (21 किमी) के लिए 29 करोड़, नौनिहाट से बासुकीनाथ रोड (28 किमी) के लिए 27.46 करोड़ और डालटनगंज -लेस्लीगंज-पांकी रोड के लिए 31 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है।
-राज्य सरकार के पदाधिकारियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए मिलने वाले भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी है।
-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है।