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रांची। केंद्र सरकार ने देश में 462 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाने की स्वीकति दी है। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में 14 एकलव्य विद्यालय खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कम समय से कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस दिशा में काम कर रही है। 20 हजार से अधिक आबादी वाले इलाकों में एकलव्य विद्यालय खोले जायेंगे। सरकार का प्रयास है कि कोई भी जनजातीय बच्चा विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहे।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने चौतरफा विकास किया है। हमने इन 100 दिनों में कई ऐसे अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं, जिसका सीधा फायदा देशवासियों को मिलेगा। देश आगे बढ रहा है और आने वाले समय ऐसे सशक्त नेतृत्व में हम अब विकासशील देश से विकसित देश बनने से ज्यादा पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के सभी मंत्रालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया था और कई विधेयक पारित किए गये। किसी एक सत्र में सबसे ज्यादा विधेयक बनाने का गौरव भी मोदी सरकार को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कभी भी एक सत्र में इतने विधयेक नहीं पारित हुए। पहले की सरकार संसद के खर्च को लेकर चिंतित रहती थी, लेकिन हमने पिछले 100 दिनों में 35 विधेयक पास कर सबको ये दिखाया कि अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी परेशानी हमें नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए देश को सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई थी। इसी के बाद पूरे देश में जनता के सामने पिछले 100 दिनों में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि देश के सभी लोगों के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भी अनुच्छेद 370 हटाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह खुद स्थिति को समझने के लिए लेह और लद्दाख का दौरा किया था और इस बीच उन्हें देखकर लगा कि लोगों में अभूतपूर्व खुशी है। यहां के लोग देश से जुड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार से खुद को भारत के संविधान से अलग नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वह लेह और लद्दाख में लोगों के साथ काफी समय बिताये और उन्हें कहीं भी अनुच्छेद 370 और 35ए के लिए कोई अराजकता नहीं देखी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। जल को संग्रहित करने के लिए देश में एक अभियान चल रहा है। सरकार का प्रयास है कि सभी को पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त भारत हम कैसे बना सकते हैं, इसे लेकर जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है।
मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को फाईव ट्रिलियन तक पहुंचा सके। सरकार मोदी के इसी सपने को लेकर आगे कार्य कर रही हैं। हमने यह निश्चय किया है कि 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था को फाईव ट्रिलियन तक पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए मौजूदा सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई है, जिस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। इसी विषय में 10 कारपोरेट बैंकों को मिलाकर चार बैंकों के रूप में कर दिया गया। इस तरह के सभी कार्य भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय में हम कार्य करते हुए सामाजिक कुरीति तीन तलाक को हटाया। इसके साथ ही कई ऐसे कानूनों जो निष्क्रिय हो गए थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 58 कानूनों को खत्म किया है। मुंडा ने मौजूदा केंद्र सरकार के 100 दिनों की उपलब्धि गिनाते हुए विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव उपाय करेगी। प्रेसवार्ता में रांची के सांसद संजय सेठ और राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार मौजूद थे।