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Ranchi : रांची के रिम्स (RIMS) की जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सात अधिकारियों के ठिकानों पर ACB की अलग-अलग टीमों ने एक साथ छापेमारी शुरू की। सुबह होते ही जांच एजेंसी के अधिकारी इन अफसरों के आवास और अन्य ठिकानों पर पहुंच गए और वहां रखे जमीन के दस्तावेज, बैंक कागजात और अन्य जरूरी रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। यह पूरी कार्रवाई रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी के सबूत जुटाने के लिए की जा रही है। ACB के अधिकारियों ने भी इन ठिकानों पर हो रही छापेमारी की पुष्टि की है।
रांची के पांच प्रमुख इलाकों में एक साथ पहुंची ACB की टीम
ACB अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी रांची के बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में एक साथ दबिश दी गई है। जिन घरों और फ्लैट्स में यह तलाशी अभियान चल रहा है, वे सभी उन्हीं सात अधिकारियों के हैं जिन्हें इस जमीन घोटाले में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच टीम इस बात की पड़ताल कर रही है कि जमीन की हेराफेरी के बदले इन अधिकारियों ने कहीं कोई बेनामी संपत्ति तो नहीं बनाई है। दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ इन अफसरों की चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा भी जुटाया जा रहा है, ताकि अदालत में मजबूत सबूत पेश किए जा सकें।
गिरफ्तारी के बाद अब सबूत जुटाने में तेजी, बेरमो एसडीओ भी शिकंजे में
इस बहुचर्चित जमीन घोटाले में ACB की जांच लगातार तेज होती जा रही है। गुरुवार को ही ACB ने बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था, जो पहले रांची के बड़गाईं अंचल अधिकारी के पद पर तैनात थे। इससे पहले 17 नवंबर को जांच एजेंसी ने आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गिरफ्तार किए गए अफसरों में उस समय के भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), तीन जिला अवर निबंधक (Sub Registrar) और दो अंचल अधिकारी (CO) शामिल हैं। अब इन सभी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर ACB पूरे मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है।
मोरहाबादी और कोकर की 9.65 एकड़ सरकारी जमीन पर ऐसे हुआ खेल
यह पूरा विवाद रिम्स के विस्तार और अस्पताल की अन्य जरूरतों के लिए अधिग्रहित की गई जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि सरकारी काम के लिए ली गई इस जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किए गए और फर्जी कागजात तैयार कर इसे निजी संपत्ति दिखाने की कोशिश की गई। ACB की शुरुआती जांच में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े कई दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। पहले इस जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण भी कर लिया गया था, जिसे बाद में कोर्ट की प्रक्रिया के तहत हटाया गया। यहां याद दिला दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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