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रांची। झारखंड के 11 गैर-अनुसूचित जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में कानूनी अड़चनों के कारण बाधित हुई 1500 से अधिक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.
2016 में विज्ञापित नियुक्ति प्रक्रिया, 13 अनुसूचित जिलों में रिक्तियों में जिला-आधारित अधिवास कोटा का हवाला देते हुए कई याचिकाओं पर सवाल उठाने के बाद मुश्किल में पड़ गई। उच्च न्यायालय ने नियुक्ति पर रोक लगा दी और बाद में तीन सदस्यीय उच्च न्यायालय की पीठ ने पिछले साल 13 सितंबर को अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि यह अन्य जिलों के उम्मीदवारों को वंचित करेगा।
हालांकि, पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि “गैर-अनुसूचित जिलों में चयन प्रक्रिया पर अदालत ने कभी रोक नहीं लगाई”।
लेकिन आदेश के बावजूद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 18 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय से सलाह लेने के बाद झारखंड सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया है.
HC के आदेश से उत्पन्न एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “गैर-अनुसूचित जिलों के स्थानीय लोगों / अधिवास के लिए कोई आरक्षण नहीं था” और “विषय … झारखंड के अनुसूचित जिलों से नियुक्तियों से संबंधित है”।
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने नौ जुलाई को एक आदेश में इस पर गौर किया।
नौकरी के उम्मीदवार एचसी और बाद में सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिनमें से 350 ने अपनी बचत से पैसा जमा किया था – 10 लाख रुपये तक – केस लड़ने के लिए।