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Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश सरकार ने ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में अटके विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चल रहे मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए वरिष्ठ और अनुभवी अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाए। सरकार का मकसद है कि कानूनी अड़चनों के कारण रुकी विकास परियोजनाओं को जल्द मंजूरी मिले और काम तेजी से आगे बढ़ सके।
समीक्षा बैठक में उठा टीटीजेड का मुद्दा
रविवार को मंडलायुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने मुख्यमंत्री के सामने टीटीजेड की बंदिशों का मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी नियमों और अदालतों में लंबित मामलों की वजह से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी।
एयरपोर्ट, सड़क और पुल परियोजनाओं को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आगरा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, नए पुलों के निर्माण, एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़क चौड़ीकरण जैसी परियोजनाओं से जुड़े मामलों में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक विशेष पैनल बनाया जाएगा, जो सभी संबंधित विभागों और जरूरत पड़ने पर उद्यमियों की ओर से भी प्रभावी पैरवी करेगा।
सड़क चौड़ीकरण के लिए नया विकल्प तलाशने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां सड़क चौड़ीकरण के दौरान पुराने और बड़े पेड़ आ रहे हैं, वहां पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना वैकल्पिक योजना तैयार की जाए। जरूरत पड़ने पर सड़क का डिजाइन बदला जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों साथ-साथ चल सकें।
छह जिलों में फैला है टीटीजेड
ताज ट्रेपेजियम जोन करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा और राजस्थान का भरतपुर जिला शामिल है। इस क्षेत्र में प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में लंबे समय से विचाराधीन हैं। इसी वजह से कई विकास परियोजनाएं कानूनी प्रक्रियाओं में उलझी हुई हैं।
फतेहपुर सीकरी और बाह क्षेत्र की मांगें भी उठीं
बैठक में फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने भी अपने क्षेत्र की कई विकास योजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी नगर और अछनेरा के लिए बाईपास बनाने की मांग की। इसके अलावा जैंगारा-बसैया के बीच बोवला खारी नदी पर पुल, बाह विधानसभा क्षेत्र में नए बने बटेश्वर रेलवे स्टेशन तक सड़क, उगनपुरा में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम तक सड़क, मेहरा नाहरगंज में पुल और ग्वालियर रोड पर नाले के निर्माण की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी प्रस्तावों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
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