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Patna : मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की विकास कार्यों को तेज करने की कोशिश मानी जा रही है।
बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें औरंगाबाद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिली। कृषि विभाग के तहत 712 नए पदों को स्वीकृति दी गई, साथ ही 534 संख्या की संगणक और 178 कृषि संख्या अनुदेशक पदों को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा कृषि अधीनस्थ सेवा के तहत कोटी पांच पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को भी हरी झंडी मिली।
कैबिनेट ने शारीरिक शिक्षकों के मानदेय को 8000 रुपये से बढ़ाकर 16000 रुपये करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। साथ ही रसोईया और रात्रि प्रहरी के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति एवं स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक तथा अन्य उच्च विद्यालयों को अब छात्रों की उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 नए शिक्षक पदों का सृजन भी इस बैठक में मंजूर हुआ।
इसके अलावा बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को भी कैबिनेट की सहमति मिली। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार की सेवा से बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा गया।
