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Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानी 24 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 27 अहम फैसले लिए गए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, वन, जल और पुलिस सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को राज्य के सबसे बड़े सालवन क्षेत्र सारंडा को लेकर अहम चर्चा हुई। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव पर विचार करते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले के 57 हजार 590.41 हेक्टेयर (करीब 575.19 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र को सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित करने पर मंत्रिपरिषद ने विमर्श किया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सेंचुरी अधिसूचना से पहले वहां निवासरत जनजातीय समुदायों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति तथा संचालित गतिविधियों का विस्तृत फील्ड असेसमेंट कराया जाएगा और इसके आधार पर मंत्री समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर) की रिपोर्ट मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत की जाएगी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- रांची पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन निर्माण और पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए 97.65 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- उत्तर कोयल (शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर) परियोजना के अधूरे कामों को पूरा करने हेतु 774.55 करोड़ रुपये मंजूर।
- राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल क्षेत्र की राज्य-विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने हेतु NIH रुड़की के साथ नया समझौता (MoU)।
- झारखंड निजी सुरक्षा नियमावली, 2023 में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार संशोधन।
- मदिरा पर वैट में कमी – अंग्रेजी शराब 75% से 5%, देसी शराब 35% से 1%।
- One Stop Centre योजना के तहत 4 नए केंद्र खोलने की स्वीकृति।
- राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मचारियों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि।
- पूर्व अंचल अधिकारी रवि किशोर राम पर लगी “निंदा” की सजा यथावत रखी गई।
- झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 की स्वीकृति।
- 5 जिलों में नए NDPS थाने बनाने की स्वीकृति।
- कोल्हान (चाईबासा), संथाल परगना (दुमका) व बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 116.54 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- अजीत कुमार देव और जयदेव प्रसाद सिंह के दैनिक वेतनभोगी समय को जोड़कर पेंशन स्वीकृत।
- MGM अस्पताल, जमशेदपुर हादसे में घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की स्वीकृति।
- साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 68.90 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति।
- महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों का समायोजन और सेवान्त लाभ स्वीकृत।
- विद्युत परियोजनाएं – ट्रांसमिशन लाइनें और ग्रिड स्टेशन
- बिनोद बिहारी चौक–महुदा: 86.51 करोड़
- बलियापुर–टुंडी: 154.17 करोड़
- चन्दनक्यारी–आईटीआई मोड़ चास: 78.79 करोड़
- बिनोद बिहारी चौक–मैथन: 174.42 करोड़
- दुग्दा–आईटीआई मोड़ चास: 83.03 करोड़
- टुंडी ग्रिड सब स्टेशन: 74.95 करोड़
- पंचम राज्य वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति।
- हिंदाल्को को भूमि आवंटन – 271.92 एकड़ जमीन के बदले 29.40 करोड़ रुपये वनरोपण के लिए स्थायी हस्तांतरण।
- सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि का विस्तार।
- उत्तर कोयल डैम डूब क्षेत्र के 7 गाँवों के 780 परिवारों का पुनर्वास स्वीकृत।
- सारंडा वन प्रमंडल के 57,590.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सेंचुरी बनाने की चर्चा, जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन।
- राज्य स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े अन्य प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय मंजूरी।
- पिछले न्यायनिर्णयों के आलोक में सरकारी कर्मियों का सेवा और पेंशन संबंधित मामला तय किया गया।
- अवशेष जलाशय और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति।
- महिला सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार और वन संरक्षण से जुड़े कई नियमों और योजनाओं में संशोधन की मंजूरी।
- राज्य में सभी प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति।
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