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Home » बिहार के 8 जिलों में बनेंगे आधुनिक थाना भवन, करोड़ों रुपये खर्च करेगी सरकार
बिहार

बिहार के 8 जिलों में बनेंगे आधुनिक थाना भवन, करोड़ों रुपये खर्च करेगी सरकार

May 13, 2026No Comments2 Mins Read
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Patna : बिहार सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 8 जिलों में नए अत्याधुनिक थाना भवनों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इन नए थाना भवनों के बनने से पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा, साथ ही आम लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।सरकार का मानना है कि नए भवन बनने से पुलिसकर्मियों को बेहतर माहौल मिलेगा और लोगों की शिकायतों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।

किन-किन जिलों में बनेंगे नए थाना भवन

सरकार की ओर से जिन थाना भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, उनमें पटना जिले का NTPC बाढ़ थाना, पूर्णिया का मधुबनी थाना, अररिया जिले के पलासी और सिकटी थाना, मुंगेर का वासुदेवपुर थाना, गोपालगंज का मीरगंज थाना और भागलपुर जिले के गोराडीह एवं कहलगांव थाना शामिल हैं।इन इलाकों में लंबे समय से आधुनिक थाना भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

करोड़ों रुपये होंगे खर्च

इन सभी थाना भवनों के निर्माण पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च करेगी। अलग-अलग थाना भवनों के लिए अलग बजट तय किया गया है।पटना के NTPC बाढ़ थाना भवन के निर्माण के लिए करीब 8.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पूर्णिया के मधुबनी थाना के लिए 5.23 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।अररिया के पलासी थाना भवन के लिए 8.74 करोड़ रुपये और सिकटी थाना के लिए 8.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मुंगेर के वासुदेवपुर थाना भवन पर 8.77 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।गोपालगंज के मीरगंज थाना के लिए 8.72 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। भागलपुर के गोराडीह थाना भवन के निर्माण पर 8.85 करोड़ रुपये और कहलगांव थाना के लिए 8.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

सरकार का कहना है कि नए थाना भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इनमें बेहतर कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, पूछताछ कक्ष, महिला हेल्प डेस्क और पुलिसकर्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।इसके अलावा लोगों को थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने और पुलिस से जुड़ी सेवाएं लेने में पहले से ज्यादा आसानी होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी और पुलिस व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।

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