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Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, सिंचाई, सड़क, खनन और कर्मचारियों के हित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। राजधानी रांची में नामकुम-डोरंडा सड़क को फोरलेन बनाने के लिए 163 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, वहीं पलामू की बहुप्रतीक्षित अमानत बराज योजना के लिए 947 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधाएं, कई कर्मियों की सेवा नियमित करने, महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन को जारी रखने और राज्य के विभिन्न कोल ब्लॉकों में खनन पट्टा देने समेत कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
- नामकुम से डोरंडा सड़क होगी फोरलेन
रांची में नामकुम से डोरंडा तक 6.70 किमी सड़क को चार लेन में चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। इस काम पर करीब 163 करोड़ रुपये खर्च होंगे। - सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख को मिलेगा बकाया लाभ
सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को उच्चतर पदों पर काम करने के दौरान देय वेतन और अन्य लाभ देने की मंजूरी दी गई। - एनएच-419 परियोजना के लिए वनरोपण भूमि हस्तांतरण
धनबाद में एनएच-419 सड़क परियोजना के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 5.84 एकड़ सरकारी भूमि वन विभाग को स्थायी रूप से दी जाएगी। - कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतन और भुगतान को मंजूरी
राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान और संविदा भुगतान की स्वीकृति दी गई। - सरकारी कर्मचारियों को नई वित्तीय सुविधाएं
कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधा, अग्रिम वेतन, बीमा और अन्य अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। - झारनेट 2.0 परियोजना को मिला विस्तार
राज्य की डिजिटल नेटवर्क परियोजना झारनेट 2.0 को जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया। इसके लिए 65.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। - गोड्डा के पांच कर्मियों की सेवा नियमित
गोड्डा समाहरणालय और संबंधित कार्यालयों में कार्यरत पांच कर्मियों की नौकरी नियमित करने की मंजूरी मिली। - जंगली जानवरों से नुकसान पर मुआवजा नियम में बदलाव
वन्यजीवों से होने वाली जान-माल की क्षति पर मुआवजा देने के नियमों में संशोधन किया गया। - पर्वतपुर कोल ब्लॉक के लिए खनन पट्टा मंजूर
बोकारो के चंदनकियारी क्षेत्र में 2174.52 एकड़ भूमि पर कोयला खनन का रास्ता साफ हुआ। - महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन जारी रहेगा
महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के अनुबंध विस्तार को मंजूरी दी गई। - अमानत बराज योजना को मिली बड़ी मंजूरी
पलामू की अमानत बराज योजना के लिए 947.26 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन को स्वीकृति मिली। - प्रधानमंत्री आवास योजना पर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा। - राज्य वित्त पर सीएजी रिपोर्ट भी होगी पेश
वर्ष 2024-25 की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी विधानसभा के आगामी सत्र में रखा जाएगा। - बोकारो के दो कर्मियों की सेवा नियमित
बोकारो समाहरणालय और संबंधित कार्यालयों में कार्यरत दो कर्मियों को नियमित करने की मंजूरी दी गई। - बांधों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल बनेगा
राज्य के बड़े और मध्यम बांधों की निगरानी और सुरक्षा के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति गठित की जाएगी। - वन विभाग में हाइब्रिड मॉडल लागू होगा
वन विभाग के कामों को तेजी से पूरा करने के लिए विभागीय व्यवस्था, पीस वेजेज और ठेकेदार प्रणाली का मिश्रित मॉडल अपनाया जाएगा। - राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति को मंजूरी
रोहितश्य रॉय की झारखंड के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति दी गई। - वनरोपण के लिए भूमि हस्तांतरण की शक्ति उपायुक्तों को
विभिन्न विभागों की सरकारी भूमि वनरोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित करने से जुड़े मामलों के निपटारे की शक्ति उपायुक्तों को दी गई। - सीतानाला कोल ब्लॉक का खनन पट्टा मंजूर
बोकारो जिले के सीतानाला कोल ब्लॉक में लगभग 792 एकड़ क्षेत्र में खनन की मंजूरी दी गई। - एमराल्ड खनिज ब्लॉक को आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू
पूर्वी सिंहभूम के चार एमराल्ड खनिज ब्लॉकों को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने का फैसला लिया गया। - जीतपुर कोल ब्लॉक को खनन पट्टा
गोड्डा जिले के जीतपुर कोल ब्लॉक का खनन पट्टा टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को देने की मंजूरी दी गई। - वरीय अपर महाधिवक्ता पद पर पदोन्नति
अच्युत केशव को वरीय अपर महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। - मोटरयान निरीक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर चयनित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई।
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