भगदड़ में उजड़े परिवारों को मिलेगा सहारा, सीएम विजय देंगे सरकारी नौकरी

News Samvad : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय शुक्रवार को करूर दौरे पर हैं। इस दौरान वह पिछले साल हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं का भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा राहत और पुनर्वास कार्यक्रम का अहम हिस्सा माना जा रहा है।मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह चेन्नई से करूर के लिए रवाना हुए। करूर पहुंचने के बाद वह करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनका काफिला करूर-सलेम बाईपास रोड स्थित एटलस कलैयारंगा ग्राउंड पहुंचेगा, जहां वह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी लोगों के साथ साझा करेंगे।

पीड़ित परिवारों को मिलेगा सहारा

कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपना है। सरकार का कहना है कि जिन परिवारों के योग्य सदस्य हैं, उन्हें रोजगार देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कई लाभार्थियों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे।मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए करूर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 6,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री के पूरे रूट, जनसभा स्थल, कलेक्ट्रेट और अन्य प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी कार्यक्रम बिना किसी बाधा के पूरे हो सकें।

पिछले साल हुआ था दर्दनाक हादसा

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष विजय की रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। अब राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देकर उन्हें स्थायी आर्थिक सहारा देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।