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Patna : बिहार को विकास की तेज रफ्तार देने और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। CM सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, सिंचाई नेटवर्क और रोजगार को नई दिशा देने वाले 13 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण से लेकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने जैसे बड़े कदमों के जरिए सरकार ने साफ संकेत दिया है कि जनता से जुड़े प्रोजेक्ट्स में अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- नरपतगंज में नहरों की मरम्मत : नरपतगंज इलाके की जानकीनगर शाखा नहर और उससे जुड़ी सभी उप-नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 30.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- कटिहार में नहर प्रणाली का सुधार : कटिहार, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर और सेमापुर वितरणी नहरों की मरम्मत और कायाकल्प के लिए 35.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- मवेशियों के लिए नस्ल सुधार योजना : सात निश्चय-3 के तहत राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए 63.92 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है, जिसे कॉम्फेड लागू करेगा।
- बिहार पंचायती राज वित्त निगम को बंद करने की प्रक्रिया : लंबे समय से बंद पड़े बिहार पंचायती राज वित्त निगम को पूरी तरह समाप्त (लिक्विडेशन) करने के लिए एनसीएलटी (NCLT) में केस दर्ज करने की अनुमति दे दी गई है।
- बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे : बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबा 6-लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाने और आसपास की जमीनों को आर्थिक गतिविधियों के लिए विकसित करने का जिम्मा BSRDCL को सौंपा गया है।
- कजरा सोलर प्रोजेक्ट की जमीन पर टैक्स छूट : लखीसराय के कजरा में लगने वाले सोलर पावर प्लांट के लिए लीज पर ली जा रही जमीन के रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी को 100% माफ कर दिया गया है।
- आठ रोजगार कार्यालयों के बदले नाम : पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गयाजी, छपरा, भागलपुर और डालमियानगर के अवर प्रादेशिक नियोजनालयों का नाम बदलकर अब संबंधित जिले का ‘जिला नियोजनालय’ कर दिया गया है।
- किसानों के लिए 11 हजार नए निजी नलकूप : ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ निश्चय के तहत पहले से मंजूर 35 हजार नलकूपों के अलावा 83.60 करोड़ रुपये की लागत से 11 हजार नए निजी नलकूप लगाने की मंजूरी मिली है।
- एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए समझौता : बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के आईटी विभाग और ताइयो (Taiyo) एआई इंडिया कंपनी के बीच समझौते (MoU) पर मुहर लगी है।
- चीनी मिल क्षेत्रों में नई सहकारी समितियां : सहकारी चीनी मिलों के इलाकों में गन्ना किसानों के लिए प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के गठन को हरी झंडी दी गई है।
- अनाज भंडारण के लिए नए गोदाम : राज्य में 48,200 मीट्रिक टन अनाज रखने की क्षमता तैयार करने के लिए 34.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने पर समितियों को 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी मिलेगी।
- मछुआरों के लिए संघ का गठन : मत्स्य पालकों के हित में जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर मत्स्यजीवी सहकारी संघ और परिसंघ बनाने की स्वीकृति दी गई है।
- सोशल व ऑनलाइन मीडिया नियमावली में बदलाव : बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली-2024 के नियमों में संशोधन करते हुए कुछ नए नियम जोड़ने की मंजूरी दी गई है।
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