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Patna : बिहार में अब सिर्फ रोजगार की तलाश में युवाओं के पलायन की कहानियां नहीं लिखी जा रहीं, बल्कि राज्य खुद एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। सीएम सम्राट चौधरी के विजन और उद्योगों को बढ़ावा देने की ठोस नीतियों का असर अब साफ नजर आने लगा है। राज्य में निवेश का माहौल इस कदर बदला है कि देश भर के उद्यमी यहां पैसा लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा ने बीते दिनों परियोजना समाशोधन समिति (पीसीसी) की बैठकों में 73 नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित करने पर मुहर लगा दी है। करीब 100 एकड़ जमीन पर लगने वाले इन उद्योगों से राज्य में 1,380.80 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश आएगा और करीब 10 हजार युवाओं को अपने ही राज्य में सीधा रोजगार मिल सकेगा।
बदलती तस्वीर और निवेशकों का बढ़ता भरोसा
एक समय था जब बिहार में उद्योग लगाने के नाम पर निवेशक हिचकिचाते थे, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार ने नियमों को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया है कि अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उद्योग अनुकूल माहौल तैयार करने के लगातार प्रयासों का ही नतीजा है कि आज निवेशकों में बिहार के प्रति जबरदस्त उत्साह है। बियाडा के प्रबंध निदेशक की देखरेख में चल रहे निवेश प्रोत्साहन अभियानों का असर यह हुआ कि कई औद्योगिक प्लॉट्स के लिए एक से ज्यादा कंपनियों ने आवेदन दिए। एक ही जमीन के लिए कई दावेदारों का सामने आना इस बात का पक्का सबूत है कि उद्यमियों का भरोसा बिहार की व्यवस्था पर तेजी से बढ़ा है।
पारंपरिक उद्योगों से लेकर आधुनिक तकनीक तक का संगम
इस बार जिन 73 परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है, उनमें स्थानीय जरूरतों और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, यूपीवीसी पाइप, पीयू फोम और बैग निर्माण जैसी इकाइयां लगेंगी, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक पर आधारित उद्योगों को भी पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। इन पारंपरिक उद्योगों से स्थानीय किसानों और कच्चा माल सप्लाई करने वालों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार सौर पैनल निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और चिकित्सा उपकरण, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, इथेनॉल, जैव ईंधन और चमड़ा व फुटवियर जैसे उभरते क्षेत्रों में भी निवेश ला रही है। इससे बिहार में न केवल आधुनिक कारखाने लगेंगे, बल्कि तकनीकी रूप से कुशल युवाओं को भी आगे बढ़ने का बड़ा मंच मिलेगा।
एक ही छत के नीचे पारदर्शी व्यवस्था और रोजगार की बहार
उद्योग लगाने की राह में सबसे बड़ी अड़चन जमीन मिलने की होती है, लेकिन बियाडा की परियोजना समाशोधन समिति ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बना दिया है। हर निवेश प्रस्ताव की बारीकी से और निष्पक्ष जांच की जाती है, जिससे सही उद्यमियों को बिना किसी भागदौड़ के जमीन मिल पा रही है। जब ये 73 इकाइयां पूरी तरह काम करना शुरू करेंगी, तो 10 हजार लोगों को सीधे कारखानों में नौकरी मिलेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, सामान रखने के लिए वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और कच्चे माल की सप्लाई जैसे सहायक कामों में भी जबरदस्त तेजी आएगी। इससे गांव और कस्बों के छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी कमाई के नए दरवाजे खुलेंगे। सरकार की यह पहल बिहार को आत्मनिर्भर और देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।
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