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Ranchi : रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरमो के वर्तमान SDO मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार इससे पहले रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी (CO) के पद पर तैनात थे। ACB की जांच में यह बात सामने आई है कि बड़गाईं CO रहते हुए उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और आपराधिक षड्यंत्र के तहत निजी आर्थिक लाभ के लिए रिम्स की जमीन के फर्जीवाड़े में अहम भूमिका निभाई। एजेंसी ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत यह गिरफ्तारी की है।
पहले भी छह बड़े अधिकारी जा चुके हैं जेल
इस हाई-प्रोफाइल जमीन घोटाले में ACB का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी से ठीक पहले मंगलवार को भी ACB ने छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें सदर के तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, बड़गाईं के तत्कालीन CO शैलेश कुमार और शहर अंचल के तत्कालीन CO राजेश कुमार शामिल हैं। इन सभी पर जमीन कारोबारियों के साथ सांठगांठ कर सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री व दाखिल-खारिज करने का आरोप है। अब सातवें अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
ऐसे रचा गया था फर्जी वंशावली और कागजातों का खेल
पूरे मामले की शुरुआत झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई थी, जिसके आधार पर ACB ने 5 जनवरी 2026 को कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला खुला, जिसे साल 1968-69 में ही रिम्स के लिए अधिग्रहित किया जा चुका था और मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को मुआवजा भी मिल गया था। इसके बावजूद भू-माफियाओं और अधिकारियों ने मिलकर फर्जी वंशावली तैयार की और सरकारी दस्तावेजों में बदलाव कर इस जमीन को निजी संपत्ति बना दिया। इसी कड़ी में ACB ने 7 अप्रैल को राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 28 जून को बिल्डर शुभम साबू की गिरफ्तारी हुई, जिस पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च कर अपार्टमेंट बनाने का आरोप है। जांच में मोरहाबादी की आठ एकड़ और कोकर की 1.65 एकड़ अन्य जमीन की भी अवैध खरीद-बिक्री की बात सामने आई है।
सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर ACB की नजर
शुरुआती जांच में ACB ने जमीन कारोबारियों और बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए जुलाई महीने में चार आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। लेकिन अब अधिकारियों की लगातार हो रही गिरफ्तारियों ने यह साफ कर दिया है कि जांच का केंद्र पूरी तरह सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर टिक गया है। ACB अब यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन के कागजात तैयार करने से लेकर दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी करने तक किस स्तर पर नियमों को ताक पर रखा गया। एजेंसी का कहना है कि जुटाए गए ठोस सबूतों के आधार पर इस पूरे संगठित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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