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रांची। झारखंड विधानसभा के नये भवन में 13 सितम्बर को एक दिन का विशेष सत्र आहुत किया जायेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को इस संबंध में औपबंधिक कार्यक्रम की मंजूरी दे दी। झारखंड विधानसभा के नये भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसका उद्घाटन 12 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के नये भवन में विशेष सत्र बुलाये जाने की मंजूरी दी गयी। झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक झारखंड विधानसभा लेनिन हॉल एचईसी रांची में संचालित था।
आंगनबाड़ी सेवाएं के अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत छह माह से तीन वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तथा छह माह से छह वर्ष के कुपोषित बच्चों को झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी के स्वयं सहायता समूह और संघीय समूह के माध्यम से टेक होम राशन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव और समाज कल्याण निदेशालय एवं झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग के के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड राज्य के आदिम जनजातियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 30 प्रतिशत निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बांधों की सुरक्षा के लिए कराए जाने वाले कार्यो के आकलन तथा मार्गदर्शन के लिए बांध सुरक्षा समीक्षा दल के गठन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। एमएमपीसीटी परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी एम/एस टीसीएस की सेवाओं का 30 सितंबर तक के लिए अवधि विस्तार और उस पर 3.955 करोड़ रूपये के व्यय की मंजूरी दी गयी। दुमका जिला अंतर्गत बाराप्लासी- ठाड़ी मोड़ पथ कुल लंबाई 17.125 किलोमीटर तक को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण एवं पुल निर्माण कार्य के लिए 44 करोड़ 33 लाख एक हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में एकबारगी सुविधा के रूप में झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के तहत पद सृजन की मंजूरी दी गयी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त झारखंड के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए गैर योजना मद में 54 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं 500 बेड वाले सरकारी अस्पतालों में अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जनऔषधि स्टोर का अधिष्ठापन करने से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 294, 27 फरवरी 2018 की कंडिका छह में संशोधन की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को झारखंड के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने के लिए निर्गत संकल्प संख्या 171, 5 फरवरी 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। अपराध अनुसंधान विभाग में कार्यरत अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय रांची को पुलिस मुख्यालय झारखंड रांची के अधीन प्रशिक्षण शाखा के अंतर्गत करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते और शर्तें नियमावली 2019 की मंजूरीद गयी। झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के आठ न्यायिक पदाधिकारियों को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति की स्वीकृति दी गई। रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल पतरातू में विभिन्न खाता एवं प्लॉट अंतर्निहित कुल रकबा 15.42 एकड़ पीटीपीएस द्वारा अधिग्रहित भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ निशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अंचल के विभिन्न प्लॉट एवं मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 27.62 एकड़़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय (द्वितीय) की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति को निशुल्क भू-हस्तांतरण करने की मंजूरी दी गयी।
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य में चल रही विभिन्न आदर्श ग्राम/ स्मार्ट ग्राम योजनाओं तथा रुबन मिशन में चिन्हित ग्रामीण एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चयनित अन्य ग्रामों में विभिन्न आधारभूत संरचनाओं सेवाओं एवं रोजी-रोटी के अवसर सहित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में अटल ग्रामोत्थान योजना अंतर्गत उपबंध राशि 98.75 करोड़ की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। लातेहार जिला अंतर्गत कुड़ू मोड़ बसखरचा पथ भाया बरही परहा टोली पथ कुल लंबाई 31 किलोमीटर ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 91 करोड़ 53 लाख 74 हजार पांच सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। गुमला जिला अंतर्गत बना लात जामठी पथ कुल लंबाई 5.965 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 25 करोड़ 13 लाख 81 हजार नौ सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।