Kolkata : कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी OBC प्रमाणपत्र रद्द कर दिये हैं। हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैसला सुनाये जाने के बाद रद्द किये गये प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। वहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रमाणपत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि साल 2010 के बाद जारी किये गये सभी OBC प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जायेंगे। इसी बीच मीडिया में CM ममता बनर्जी के हवाले यह खबर खूब वायरल हो रही है कि भाजपा अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं, मैं यह राय नहीं मानूंगी। जिन्होंने आदेश दिया है, वह इसे अपने पास रखें, भाजपा की राय हम नहीं मानेंगे। OBC आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा।
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