अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि “मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गरीबों के आयुष्मान कार्ड को एटीएम समझने की भूल न करें। कुछ अस्पताल कार्ड को स्वाइप कर पूरा पैसा निकाल लेते हैं और मरीज को रिम्स रांची रेफर कर देते हैं, यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। गरीबों को उनके हक का इलाज मिलना चाहिए और योजना का पूरा लाभ भी। ऐसा कोई भी व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” मौका था राजधानी रांची के एक होटल में आयोजित AHPI कॉन्क्लेव का। इस कॉन्क्लेव राज्यभर के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि, प्रबंधक एवं चिकित्सक शामिल हुए। यह कॉन्क्लेव आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत सरकारी देय बिलों के लंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को लेकर बुलाया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी अस्पताल प्रबंधकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और इस पर सख्त रुख अपनाते हुए विभाग को एक दिन के भीतर लंबित बकाया बिलों के भुगतान का निर्देश जारी किया।
मौके पर मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने यह भी दोहराया कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गरीबों की सरकार है, और उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि “हम सरकार की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।”
डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि 11 फरवरी 2025 से अब तक करीब 192 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है, जिसे शीघ्र निपटाया जाएगा। पिछले 7 वर्षों में 2284 करोड़ रुपये का कुल भुगतान किया जा चुका है। 7.3 लाख सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए 485 करोड़ रुपये, और 14 लाख निजी अस्पताल मरीजों के लिए ₹2000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।
मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी दी कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट द्वारा चिन्हित 212 अस्पतालों की जांच के चलते कुछ भुगतान में देरी हुई है। अन्य 350 अस्पतालों के भुगतान में नई पोर्टल प्रणाली के कारण तकनीकी अड़चनें सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विभाग की टीम लगातार NHA से संपर्क में है। समाधान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा।
डॉ अंसारी ने इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि, “रिम्स-2 का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, और अगले दो वर्षों में यह सपना साकार होगा। राज्य के लोगों को आधुनिक और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा।” उन्होंने आगे कहा कि “मैं पहले एक डॉक्टर हूं, फिर मंत्री। हमारा पहला कर्तव्य है – सेवा। स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवसाय बनने नहीं दूंगा। जो भी सही दिशा में कार्य करेगा, उसे सरकार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परंतु किसी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
ये रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक अबू इमरान, डॉ गिरधर ज्ञानी, डॉ योगेश गंभीर, डॉ राजेश कुमार, सैयद अहमद अंसारी, डॉ सतीश ठाकुर, डॉ अनंत सिन्हा, डॉ अजय सिंह, डॉ शंभू, डॉ प्रदीप सिंह, मंजूर अंसारी, अनवर अहमद अंसारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सकगण मौजूद रहे।
इसे भी पढ़ें : मां की गोद से बच्चे को छीन खा गया भेड़िया… जानें खौफनाक वारदात