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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के तहत Expenditure dep ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के लिए पात्र होंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक सेवा में थे, और जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा दी है, वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे।
गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (Non-Productivity Linked Bonus) का भुगतान समूह-सी (Group C) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह-बी (Group B) में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को किया जाएगा, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं हैं।
इस बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 रुपये की average emoluments होगी। विभाग ने कहा, तदर्थ बोनस का कैलकुलेशन औसत परिलब्धियों/ गणना की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि 31 मार्च, 2021 से पहले इस्तीफा देने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस का भुगतान केवल उन लोगों को किया जाएगा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च, 2021 से पहले जिनका निधन हुआ हो। लेकिन इन मामलों में भी वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा होनी जरूरी ह
इन्हें होगा फायदा
- केवल वे कर्मचारी जो 31.03.2021 को सेवा में थे और वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान छह महीने से एक पूरे वर्ष तक निरंतर सेवा की अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा, पात्रता अवधि सेवा के महीनों की संख्या के अनुसार ली जा रही है।
- ऐसे Casual Labor जिन्होंने 6 दिनों के सप्ताह के बाद कार्यालयों में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है, इस तदर्थ बोनस भुगतान के लिए पात्र होंगे। तदर्थ बोनस की रकम (1200×30/30.4 रुपये यानी 1184.21 रुपये (1184/- रुपये तक) होगी।
- तदर्थ बोनस की गणना average emoluments/calculation ceiling, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए तदर्थ बोनस की गणना करने के लिए, एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या) से भाग किया जाएगा। इसके बाद, इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, रुपये की मासिक परिलब्धियों की गणना सीमा लेना। 7000 (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000 रुपये से अधिक हैं), तीस दिनों के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) रुपये होगा। 7000×30/30.4= कुल मिलाकर रु.6908/-।