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Ranchi : झारखंड की हेमंत सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ 39 बड़े फैसलों पर मुहर लगाकर साफ संकेत दे दिया कि सरकार अब खेती, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर तेजी से फोकस करने जा रही है। जैविक खेती के विस्तार से लेकर “अबुआ दवाखाना” योजना, दुमका एयरपोर्ट से उड़ान सेवा, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और नशे के कारोबार पर सख्ती जैसे फैसलों ने इस बैठक को खास बना दिया। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम योजनाओं और नियुक्तियों को भी मंजूरी दी गई।
- उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अलग-अलग वेब पोर्टल बनाने और संभालने का काम CSC e-Governance Services India Limited को दिया गया।
- झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अमिताभ कुमार गुप्ता को लोकायुक्त बनाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1.05 लाख हेक्टेयर जमीन पर योजना चलाई जाएगी।
- जैविक खेती योजना पर करीब 370 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- पहले चरण के लिए 42.87 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी मिली।
- नशे के कारोबार की सूचना देने वालों को इनाम देने के लिए नई पुरस्कार नीति बनाई गई।
- तकनीकी सलाहकार कामदा नंदन कुसम कुंवर सिंकू को वेतन अंतर राशि देने पर मंजूरी मिली।
- दुमका एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए IMD के साथ समझौते को मंजूरी मिली।
- बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू होगी।
- खूंटी में रेलवे लाइन परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
- CAG की राजस्व ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली।
- UIDAI और झारखंड सरकार के बीच आधार से जुड़े पूरक समझौते को मंजूरी मिली।
- राज्य में “अबुआ दवाखाना” खोलने की योजना को हरी झंडी मिली।
- अबुआ दवाखाना में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी समेत कई इलाज पद्धतियां होंगी।
- छठे वेतनमान वाले पेंशनरों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी मिली।
- छठे वेतनमान वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया।
- पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों का भी डीए बढ़ाया गया।
- सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी हुई।
- पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में भी इजाफा किया गया।
- लोहरदगा के बर्खास्त सहायक अभियंता सुशील कुमार को सेवा में वापस लेने की मंजूरी मिली।
- नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के कमरों का किराया बढ़ाया जाएगा।
- कुछ शिक्षकों को व्यक्तिगत वेतनमान देने की मंजूरी दी गई।
- रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई गईं।
- अनिल कुमार सिन्हा की बर्खास्तगी को बदलकर पेंशन कटौती की सजा दी गई।
- मेडिकल कॉलेजों के जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न की वृत्तिका बढ़ाने को मंजूरी मिली।
- लोक भवन और राज्यपाल सचिवालय के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
- देवघर और दुमका की दो शिक्षिकाओं को सेवा में बहाल करने पर सहमति बनी।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरा-बकरी पालन योजना शुरू होगी।
- बकरा-बकरी पालन योजना पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- पेट्रोल, डीजल और शराब कारोबारियों को कुछ VAT रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई।
- जिला जज स्तर के 5 नए सुपरन्यूमेरेरी पद बनाने को मंजूरी मिली।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए बड़ी राशि जारी करने का फैसला लिया गया।
- टीबी जांच में इस्तेमाल होने वाले CBNAAT Cartridge खरीदने की मंजूरी मिली।
- JIMMS Version 2.0 योजना को मंजूरी दी गई।
- विस्थापितों और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई जमीन पर स्टांप शुल्क माफ होगा।
- PM SETU योजना के तहत ITI अपग्रेड करने की मंजूरी मिली।
- बगोदर-सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के लिए 20 नए पद बनाए जाएंगे।
- चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के लिए 41 नए पद सृजित होंगे।
- NHM और आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
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