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Patna : बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे SIR यानी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के पहले चरण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य के करीब 35 लाख मतदाता सूची से लापता पाए गए हैं। इनमें से कई मतदाता या तो अपने पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका कोई अता-पता नहीं मिल सका है। इस पर राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, करीब 36 लाख मतदाताओं को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये या तो कहीं और स्थानांतरित हो चुके हैं या उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, 7 लाख से अधिक मतदाता ऐसे भी पाए गए हैं, जो दो या अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं।
अब तक कुल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 91.69% लोगों ने गणना फॉर्म भरा है। आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए की जा रही है।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी : चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने 24 जून को एक निर्देश जारी करते हुए कहा था कि संविधानिक कर्तव्य के तहत और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के अंतर्गत यह विशेष अभियान 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक चलाया जा रहा है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से सूची से बाहर हो जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी नागरिकता रद्द मानी जाएगी। आयोग के मुताबिक, यह प्रक्रिया केवल मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए की जा रही है।
विपक्ष का आरोप
वहीं विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग इस अभियान के बहाने नागरिकता की जांच कर रहा है और इससे लाखों लोगों का मताधिकार छीना जा सकता है। कुछ दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया “पिछले दरवाजे” से नागरिकों को बाहर करने का प्रयास हो सकता है।
हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भरोसा दिलाया है कि कोई भी नागरिक गलत तरीके से सूची से बाहर न हो, इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
इस पूरे मामले ने बिहार में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है, और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर बहस तेज हो गई है।
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