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Patna : सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी कैबिनेट के फैसलों से साफ कर दिया है कि सरकार अब पूरी रफ्तार से काम करेगी। बुधवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम ने एक साथ 43 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि सरकार का पूरा फोकस सीधे जनता से जुड़ी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने पर है। पटना के ट्रैफिक को रफ्तार देने के लिए अंडरग्राउंड सड़क का सर्वे हो या फिर तकनीकी छात्रों को हर महीने एक हजार रुपये का हॉस्टल खर्च, सम्राट कैबिनेट ने एक ही झटके में राज्य के विकास का नया खाका खींच दिया है।
कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत सभी 43 बिंदु इस प्रकार हैं :
- किशनगंज में एग्रो केमिकल्स इकाई को प्रोत्साहन : मेसर्स ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, गलगलिया चेक पोस्ट (ठाकुरगंज, किशनगंज) को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दे दिया गया है।
- बायो-फ्यूल और सीबीजी नीति को मंजूरी : राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निवेश को गति देने के लिए ‘बिहार बायो-फ्यूल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2026’ को स्वीकृति मिली।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली : छोटे उद्यमियों के विवादों के निपटारे और सहूलियत के लिए ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली 2026’ की घटनोत्तर मंजूरी दी गई।
- बिहार एमएसएमई नीति लागू : छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए ‘बिहार एमएसएमई नीति 2026’ को स्वीकृति दी गई।
- क्लस्टर विकास योजना में बदलाव : पूर्व के संकल्पों को संशोधित करते हुए ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना (CM-CDP) 2026’ को घटनोत्तर मंजूरी प्रदान की गई।
- गोपालगंज में बायोरिफाइनरी को क्लीयरेंस : मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाईनिरीज प्राइवेट लिमिटेड, राजापट्टी (बैकुंठपुर, गोपालगंज) को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय क्लीयरेंस दिया गया।
- दरभंगा और खगौल ग्रिड का विस्तार : दरभंगा और खगौल ग्रिड उपकेन्द्रों में 200 एमवीए क्षमता के दो पावर ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए 33.44 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई।
- बिजली तंत्र मजबूत करने के लिए 11 हजार करोड़ : अगले तीन वर्षों में एलटी तार बदलने और ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 11,096.55 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसके तहत राज्य सरकार की गारंटी पर नॉर्थ बिहार पावर कंपनी को 6,066 करोड़ और साउथ बिहार पावर कंपनी को 5,030.55 करोड़ रुपये का कर्ज बैंकों से लेने की छूट दी गई है।
- बीज भंडारण और जांच पर 11.82 करोड़ खर्च : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के बीज तैयार करने, नए गोदाम बनाने और उनके आधुनिकीकरण के लिए 11.82 करोड़ रुपये (1182.588 लाख रुपये) मंजूर किए गए।
- बिहार राज्य खेल के लिए 12 करोड़ : ‘बिहार राज्य खेल 2026’ के सफल आयोजन के लिए बिहार ओलंपिक संघ को 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- तीन जिलों में नगर पुलिस अधीक्षक के नए पद : मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में बढ़ते अपराध और आबादी को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक (एसपी सिटी) के 3 पदों समेत कुल 12 नए पदों का सृजन किया गया।
- भागलपुर में एसडीपीओ के पद बदले : भागलपुर में डीएसपी (विधि व्यवस्था) के मूल पद को एसडीपीओ-1 (विधि व्यवस्था) में बदला गया और मुख्यालय के एक डीएसपी पद को एसडीपीओ-2 (विधि व्यवस्था) बनाया गया।
- आर्थिक अपराध इकाई में 143 पदों की बहाली : आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) का क्षेत्रीय स्तर पर दायरा बढ़ाने और इसे मजबूत करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 143 नए पद बनाए गए।
- फॉरेंसिक लैब अब पुलिस से अलग, गृह विभाग के अधीन : राज्य की सभी फॉरेंसिक लैब को पुलिस नियंत्रण से अलग कर गृह विभाग के सीधे नियंत्रण में लाया गया और इसके लिए निदेशक प्रमुख का एक स्थायी पद बनाया गया।
- वारिसलीगंज में नई चीनी मिल खुलेगी : नवादा जिले के वारिसलीगंज (मकनपुर) में इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा नई चीनी मिल और सह-उत्पाद इकाई लगाने के लिए परियोजना लागत की 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का फैसला हुआ।
- सोनपुर आयोजना क्षेत्र का दायरा बढ़ा : सोनपुर के सुनियोजित शहरी विकास के लिए ‘सोनपुर आयोजना क्षेत्र’ के क्षेत्रफल का विस्तार करने की मंजूरी दी गई।
- सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री से रोक हटी : ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद, बिक्री और रजिस्ट्री पर लगी पुरानी रोक को सरकार ने हटा दिया है।
- तीन बड़े एक्सप्रेसवे के लिए 37.10 करोड़ की कंसल्टेंसी : विश्वामित्र पथ (90 किमी), गंगा अम्बिका पथ (56 किमी) और नारायणी पथ (73.51 किमी) के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने हेतु 37.10 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
- विश्वामित्र पथ की डीपीआर और जमीन अधिग्रहण : बक्सर से आरा होते हुए मनेर तक बनने वाले 90 किलोमीटर लंबे विश्वामित्र पथ की डीपीआर, जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी के लिए 2.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
- नारायणी पथ की कागजी प्रक्रिया पर खर्च होंगे 2.10 करोड़ : दरिहारा से डुमरिया घाट (गोपालगंज) तक बनने वाले 73.51 किलोमीटर लंबे नारायणी पथ की डीपीआर और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
- पटना में भूमिगत सड़क का सर्वे : राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर बनाने की संभावना की जांच (फिजिबिलिटी स्टडी) हेतु 18.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- भागलपुर में सड़क चौड़ीकरण पर 68.68 करोड़ खर्च : भागलपुर में दीनदयाल उपाध्याय चौक से भवनपुरा तक 8.35 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा और मजबूत बनाने के लिए 68.68 करोड़ रुपये मंजूर हुए।
- सुपौल में नई रेल लाइन के लिए जमीन ट्रांसफर : सुपौल-अररिया नई रेल लाइन के लिए पिपरा अंचल में 3.12 एकड़ सरकारी जमीन रेलवे को 66.97 लाख रुपये लेकर हस्तांतरित की गई।
- रेलवे को 21.48 एकड़ जमीन और मिली : सुपौल-अररिया रेल परियोजना के लिए त्रिवेणीगंज और पिपरा अंचल की 21.48 एकड़ जमीन 4.22 करोड़ रुपये के भुगतान पर रेल मंत्रालय को सौंपने की मंजूरी दी गई।
- इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक छात्रों को 1000 रुपये हॉस्टल भत्ता : सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 49 हजार छात्र-छात्राओं के लिए निजी भवनों में रहने हेतु 1000 रुपये प्रति माह प्रति छात्र देने का फैसला हुआ, जिस पर सालाना 58.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- व्हाट्सएप पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं : आम लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए देने के लिए बीएसएनएल का चयन किया गया और इसके लिए 2.34 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
- बिहार की अपनी एआई पॉलिसी मंजूर : आधुनिक तकनीक, ऑटोमेशन और नई कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026’ को हरी झंडी दी गई।
- सासाराम में एसआईबी दफ्तर के लिए जमीन : रोहतास के सासाराम (मौजा बेलाढी) में केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच (SIB) के कार्यालय और आवास निर्माण के लिए 28 डिसमिल जमीन 63 लाख रुपये में दी गई।
- पटना हाईकोर्ट औषधालय के डॉक्टर की सेवा बढ़ी : पटना उच्च न्यायालय स्थित सरकारी औषधालय के संविदा डॉक्टर उमेश प्रधान को 70 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद अगले 2 वर्षों के लिए सेवा विस्तार दिया गया।
- सहरसा हवाई पट्टी पर खुलेगी पायलट ट्रेनिंग एकेडमी : सहरसा एयरस्ट्रिप की 1000 वर्ग मीटर जमीन मेसर्स जीआरडी एयर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को पायलट ट्रेनिंग और एविएशन गतिविधियों के लिए 30 साल की लीज पर आवंटित की गई।
- उड़ान योजना के लिए 43.50 करोड़ की मदद : उड़ान योजना के तहत बिहार के हवाई अड्डों से विमान सेवाएं चालू रखने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 29 महीनों के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 43.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई।
- राज्य सूचना आयोग में नया पद : बिहार सूचना आयोग में अपीलों के तेजी से निपटारे के लिए राज्य सूचना आयुक्त का एक अतिरिक्त पद बनाने का फैसला हुआ।
- सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन : ‘बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2026’ के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
- प्रशासनिक सेवा के पदों का पुनर्गठन : बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रासे) के पूर्व से तय पदों के अलावा विभिन्न ग्रेड के पदों का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया।
- मधुबनी में एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष कोर्ट : नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुकदमों की तुरंत सुनवाई के लिए मधुबनी कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 1 पद के साथ स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया।
- पटना में दो कमर्शियल कोर्ट खुलेंगे : एक करोड़ रुपये से अधिक के कारोबारी विवादों को सुलझाने के लिए पटना में जिला जज स्तर की दो अलग कमर्शियल अदालतें और दो नए पद बनाए गए।
- मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर लगेंगे नए उद्योग : बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल की 151.58 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को सौंप दी गई है ताकि वहां नई फैक्ट्रियां लगाई जा सकें।
- गंगा की सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्र का अध्ययन : रुड़की स्थित राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कोसी, गंडक और सोन नदी के बाढ़ संभावित इलाकों की मैपिंग और अध्ययन के लिए 1.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- राज्य के 24 बड़े बांधों की सुरक्षा जांच : राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कानून के तहत राज्य के 24 निर्दिष्ट बांधों की गाद जांच, वास्तविक स्थिति और इमरजेंसी प्लान तैयार करने के लिए 8.39 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
- बांका में बदुआ नदी पर चेक डैम और पाथवे : बांका जिले के तेलडीहा दुर्गा मंदिर के पास बदुआ नदी पर चेक डैम और श्रद्धालुओं के लिए पाथवे बनाने हेतु 37.09 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।
- पुलिस प्रक्षेत्रीय व्यवस्था में 20 नए पद : प्रशासनिक सुधार के तहत प्रक्षेत्रीय कार्यालयों के बेहतर कामकाज के लिए 4 पदों के तबादले और 20 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
- पशु आहार और बायोडीजल के लिए कच्चे माल का आयात : पशुओं के चारे के लिए शीरा (छोआ) तथा बायोडीजल और फॉर्मलडीहाइड बनाने के लिए जरूरी मेथनॉल को दूसरे राज्यों से मंगाने की छूट दी गई।
- औद्योगिक इथेनॉल में 12 विकारक मिलाने की छूट : राज्य से बाहर भेजे जाने वाले औद्योगिक उपयोग के इथेनॉल में भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के तहत 12 तरह के विकारक मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी।
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#CMSamrat— IPRD Bihar (@IPRDBihar) October 28, 2026
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