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Bhagalpur : बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ कार्यक्रम में भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने साफ कहा कि अब जमीन संबंधी किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम लोगों की जमीन की समस्याओं की जड़ में भू-माफिया की गहरी घुसपैठ है, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए सरकार मजबूत कदम उठा रही है।
डिप्टी सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया कि वे पुलिस अधीक्षकों की मदद से अपने जिलों में सक्रिय भू-माफियाओं की सूची तैयार कर मुख्यालय भेजें। सूची मिलते ही सरकार स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर दिखेगा, ताकि लोग बिना डर के अपनी जमीन के अधिकार इस्तेमाल कर सकें।
कार्यक्रम में विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व विभाग की सभी मुख्य सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में लोगों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए हर अंचल कार्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोले जा रहे हैं। यहां प्रशिक्षित कर्मचारी कम शुल्क लेकर आवेदन भरेंगे और सलाह देंगे, ताकि कोई तकनीकी कारण से पीछे न रह जाए।
फर्जी दस्तावेजों से सरकारी कामों में बाधा डालने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को अधिकार दिया गया है कि वे फर्जी कागजात या गलत इरादे वाले लोगों के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस अधिकार का बेखौफ इस्तेमाल करें और भू-माफियाओं व दलालों को जेल भेजें।
सिन्हा ने आगे बताया कि इस संवाद कार्यक्रम के लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए पटना के ज्ञान भवन में सभी 38 जिलों के अधिकारियों की विशेष कार्यशाला हुई थी। वहां अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि जनता की समस्याओं का समाधान सबसे ऊपर हो और किसी स्तर पर लापरवाही या सांठगांठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने जोर देकर कहा कि विभाग का केंद्र बिहार की जनता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी ही सरकार की नींव हैं। कोई दलाल, बिचौलिया या भू-माफिया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैध हकदार को कभी परेशान नहीं होने दिया जाएगा, जबकि नियम तोड़ने वालों पर सबसे सख्त सजा होगी।
कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल भी मौजूद थे। उन्होंने विभाग की योजनाओं और सुधारों की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि सरकार जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह समर्पित है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम लोग और अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार की इस मुहिम का स्वागत किया।
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