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Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन पाने के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा समय पर देना होगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
31 जनवरी 2026 तक देना होगा पूरा विवरण
सरकार ने बताया कि कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित की गई सभी संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरें। इसके लिए पोर्टल 1 जनवरी 2026 से सक्रिय किया जाएगा।
नहीं दिया ब्योरा तो नहीं होगी पदोन्नति
मुख्य सचिव ने कहा कि तय तिथि तक विवरण न देने वाले कर्मचारियों के नाम 1 फरवरी से शुरू होने वाले प्रमोशन प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सेवा नियमावली के अनुसार उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
8 लाख से अधिक कर्मचारियों पर प्रभाव
प्रदेश में आठ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार का कहना है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई कर्मचारी अपनी संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है।
जिन्हें छूट थी, उनके लिए सुविधा जारी
जिन कर्मचारियों को संपत्ति विवरण देने से छूट मिली हुई है, उन्हें अभी अगले आदेश तक पहले जैसी सुविधा मिलती रहेगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की संपत्तियों का अद्यतित रिकॉर्ड बनेगा और सेवा नियमों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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