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Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में नगरपालिका चुनावों, सारंडा वन, कर्मचारियों के डीए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और खेल से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
- बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद और उसके सभी अंगीभूत कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) को मंजूरी दी गई।
- गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और कैडर संरचना से संबंधित नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- शिक्षकों और विश्वविद्यालय अधिकारियों की नियुक्ति योग्यताओं से जुड़े परिनियमों (UGC Regulation 2018 के अनुरूप) में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- दो अधिकारियों — श्री लक्ष्मण प्रसाद और श्री तौफिक अहमद — को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय की दर ₹2,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रतिवर्ष कर दी गई।
- महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के लिए नए मार्गनिर्देशों की स्वीकृति दी गई।
- खेल नीति 2022 के तहत खेल महासंघों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु कोषागार नियमों में शिथिलता दी गई।
- झारखंड उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली समारोह हेतु ₹1 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई।
- 207 ALS एम्बुलेंस खरीदने की योजना को ₹103.50 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई।
- राम नाथ राम, निलंबित पशुपालन पदाधिकारी के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नया निर्णय लेने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को निशुल्क पुस्तकें देने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) को जिम्मेदारी दी गई।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 1 जुलाई 2025 से 58% करने की स्वीकृति दी गई।
- पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) को भी 1 जुलाई 2025 से 58% करने की मंजूरी दी गई।
- नगरपालिका चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए आयोग की अनुशंसा और नियमावली संशोधन को मंजूरी दी गई।
- 480 सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) के लिए कुल ₹166.80 करोड़ (केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर) की राशि स्वीकृत की गई।
- Registered Post को Speed Post से बदलने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में आवश्यक संशोधन की मंजूरी दी गई।
- राजकीय महिला पॉलिटेकनिक, जमशेदपुर को आधुनिक संस्थान (State of the Art) के रूप में विकसित करने हेतु ₹55.14 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई।
- तरडीहा बराज योजना (गोड्डा) के पुनरीक्षित ₹31.65 करोड़ के प्राक्कलन को मंजूरी दी गई।
- उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में विभागीय वादों में सरकारी पक्ष रखने हेतु ₹2 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई।
- सभी थानों के लिए वाहन खरीद योजना के तहत 628 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहनों की खरीद के लिए ₹78.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
- 4th SAAF Senior Athletic Championship 2025, रांची में आयोजित करने हेतु AFI और राज्य सरकार के बीच MoU को मंजूरी दी गई।
- सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने पर चर्चा हुई — निर्णय लिया गया कि वहां के लोगों के जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा।
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