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New Delhi : One Nation One Election यानी एक देश एक चुनाव के बिल को मोदी सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के चालू शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। सबसे पहले यह बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा और फिर इस पर सभी सियासी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। आखिर में यह बिल संसद में लाया जाएगा और इसको पास करवाया जाएगा। एक साथ चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए अहम वादों में से एक था। यह कदम मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करने के बाद उठाया है।
यहां याद दिला दें कि साल 2023 में सितंबर महीने में इस महत्वाकांक्षी योजना पर आगे बढ़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया था। कोविंद समिति ने अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को अपनी सिफारिश सौंपी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। समिति ने पहले चरण के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की है। जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है।
इस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत आठ सदस्य थे। कोविंद के अलावा इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीपीए नेता नेता गुलाब नबी आजाद, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल थे। इनके अलावा 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी इस कमेटी का हिस्सा थे।
एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसके तहत भारत में लोकसभा और राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की बात की गयी है। एक साथ चुनाव कराने का मकसद चुनावों में होने वाले खर्च में कम करना हो सकता है।
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