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Patna : सुबह की पहली किरण के साथ जब गंगा के दोनों किनारों पर हलचल शुरू होती है, तो हजारों लोगों की निगाहें उस विशाल ढांचे पर टिक जाती हैं जो अब दो हिस्सों में बंटे बिहार को एक सूत्र में पिरोने जा रहा है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बना 6-लेन का भव्य पुल यानी ‘नीतीश सेतु’ अब पूरी तरह बनकर तैयार है। बरसों से जिस घड़ी का इंतजार उत्तर और दक्षिण बिहार के लोग कर रहे थे, वह अब आ गई है। आगामी 21 नवंबर 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पुल का उद्घाटन कर इसे जनता के हवाले करेंगे। यह सिर्फ कंक्रीट और लोहे का बना एक पुल नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष को खत्म करने वाला रास्ता है जो अब तक घंटों जाम में फंसकर अपनी मंजिल तक पहुंचते थे।
कागज पर खींची गई लकीर से हकीकत बनने तक का सफर
इस पुल के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 2012 में जब राज्य सरकार ने गंगा पर एक आधुनिक 6-लेन पुल बनाने का सपना देखा था, तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह बिहार की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) से शुरुआती हरी झंडी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी। फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हुई और बिहार राज्य पथ विकास निगम (BSRDCL) ने इसकी बारीकियों को परखते हुए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया। जून 2013 का वह दिन काफी अहम था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इस पुल के पूरे नक्शे और रूट का प्रेजेंटेशन रखा गया।
इसके बाद प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए पैसों का इंतजाम करना बड़ी चुनौती थी। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) से कर्ज की सिफारिश कर इस राह को आसान बनाया। दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से एनओसी मिली और मार्च 2015 में मंत्रालय स्तर की बैठक में निर्माण की रूपरेखा तय हुई। आखिरकार जुलाई 2015 में राज्य सरकार ने इसे प्रशासनिक मंजूरी दी, अंतरराष्ट्रीय टेंडर निकाले गए और गंगा की तेज धार के बीच पिलर खड़े करने का काम शुरू हो गया।
5571.69 करोड़ रुपये का निवेश और आधुनिक तकनीक का मेल
इस पूरे प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी EPC मोड पर तैयार किया गया है, ताकि गुणवत्ता और समय का पूरा ध्यान रखा जा सके। इस महत्वाकांक्षी पुल को बनाने में कुल 5,571.69 करोड़ रुपये की लागत आई है। इसमें एशियाई विकास बैंक ने 3,472.15 करोड़ रुपये का कर्ज देकर सहयोग किया, जबकि बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से 2,099.54 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के इस साझा प्रयास ने बिहार के बुनियादी ढांचे को एक नई मजबूती दी है।
गांधी सेतु को मिलेगी राहत, किसानों की उपज सीधे पहुंचेगी बाजार
नीतीश सेतु के शुरू होने से सबसे बड़ी राहत उन यात्रियों को मिलेगी जो पटना और हाजीपुर के बीच महात्मा गांधी सेतु के जाम से जूझते थे। अब पटना का कच्ची दरगाह सीधे वैशाली के बिदुपुर से जुड़ जाएगा। इससे उत्तर बिहार के जिलों से राजधानी आने-जाने वालों का न सिर्फ कीमती समय बचेगा, बल्कि ईंधन की भी भारी बचत होगी।
इस पुल का सबसे बड़ा फायदा बिहार के किसानों और व्यापारियों को होने वाला है। उत्तर बिहार की मशहूर लीची, केला, मक्का और ताजी सब्जियां अब बिना किसी देरी के पटना और देश के दूसरे बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगी। जब फसल समय पर मंडी पहुंचेगी, तो किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम भी मिलेगा। इसके अलावा कच्ची दरगाह से बिदुपुर के इस पूरे इलाके में नए उद्योग, वेयरहाउस और व्यापार के नए केंद्र खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। जाहिर है, जब व्यापार बढ़ेगा तो स्थानीय युवाओं को अपने ही घर के पास रोजगार के नए मौके मिलेंगे और बिहार तरक्की की एक नई राह पर आगे बढ़ेगा।
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