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Patna : इंडिया महागठबंधन ने मंगलवार शाम पटना के एक होटल में अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे नाम दिया गया है… ‘तेजस्वी का प्रण’। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि घोषणा पत्र में कही गई हर बात को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा… “हमलोग झूठे वादे नहीं करते। 2020 में भी कहा गया था कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन हमने कर दिखाया। इस बार भी बिहार को नंबर वन बनाने का प्रण लिया है।”
14 नवंबर से नई सरकार का वादा
तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को बनने वाली नई सरकार हर परिवार को रोजगार देगी। उन्होंने कहा, “हमारी प्रार्थना है कि बिहार का कोई भी बेटी-बेटा अपने माता-पिता को छोड़कर बाहर काम करने न जाए। हम बिहार की धरती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।”
महागठबंधन के घोषणा पत्र की 20 बड़ी बातें
- सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा।
- जीविका में काम कर रहे सभी कम्युनिटी मोबिलाइजर (सीएम) को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।
- सभी अनुबंध (संविदा) और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।
- आईटी, उद्योग, डेयरी, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाएगा।
- ‘माई बहिन मान’ योजना के तहत एक दिसंबर से हर महिला को ₹2500 प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा ‘बेटी’ और ‘माँ’ योजनाएं भी शुरू होंगी।
- बुजुर्गों और विधवाओं को ₹1500 मासिक पेंशन दी जाएगी, हर साल ₹200 बढ़ेगा। दिव्यांगों को ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगी।
- हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा ब्याज वसूली में होने वाली प्रताड़ना पर रोक के लिए नया कानून लाया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और परीक्षा शुल्क खत्म किया जाएगा तथा परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
- हर अनुमंडल में महिला कॉलेज खुलेगा और जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए गृह जिले से 70 किलोमीटर के भीतर तबादले की नीति बनाई जाएगी।
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व्यवस्था को फिर से शुरू किया जाएगा।
- हर व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
- मनरेगा में मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर ₹300 की जाएगी और काम के दिन 100 से बढ़ाकर 200 किए जाएंगे।
- अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा और SC-ST समुदाय के 200 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए राज्य में कानून पारित कर उसे संविधान की नवमी अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र को भेजा जाएगा।
- अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%, अनुसूचित जाति का 16% से बढ़ाकर 20%, और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जाएगा।
- अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। एसपी और थानेदारों के लिए तय कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा।
- सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी बनाया जाएगा और बोधगया के बौद्ध मंदिरों का संचालन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा।
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