हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, क्या-क्या... जानें

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Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट में कृषि विभाग के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की पचास हजार की राशि की जगह अब दो लाख की ऋण राशि माफ की जायेगी। पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सुध लेते हुये हेमंत सरकार ने उनकी सम्मान राशि लगभग दोगुनी करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब मानकी और परगनैत को तीन हजार की जगह छह हजार की सम्मान राशि दी जायेगी। मुंडा एवं ग्राम प्रधान को दो हजार की जगह चार हजार रुपये दिये जायेंगे। कैबिनेट में कुल 37 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। हेमंत सरकार ने राज्य में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य में क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की है। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया को दी।

एयर एंबुलेंस की दरों में भी 50 प्रतिशत की कटौती

कैबिनेट ने राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एंबुलेंस की दरों में भी 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती की है। रांची से दिल्ली जाने वाले एयर एंबुलेंस के लिए अब तीन लाख दस हजार रुपये देने होंगे। वहीं, मुंबई के लिए चार लाख देने होंगे। सरकार ने विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए पुराने पेंशन योजना को स्वीकृति दे दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया मील का पत्थर

कैबिनेट की बैठक के बाद CM हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को बताया कि किसानों के लिए ऋण माफी की राशि बढ़ाये जाने से राज्य में कृषि के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। इसी तरह पारंपरिक ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि बढ़ाने को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड अंतर्गत विधिट कोषांग के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त 2024 को होने वाले आयोजन के लिए वित्तीय नियम 30 को शिथिल करते हुए 7 करोड़, 49 लाख, 50 हजार की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

बैंकों में सरकारी राशि रखने, खाता खोलने हेतु बैंकों का चयन करने से संबंधित मापदंड तैयार करने की स्वीकृति दी गई है।
विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारी, शिक्षकों और शिक्षित कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 619 कर्मचारियों को झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम में समायोजित किया गया है।
बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सीय योग्यता नहीं रखने वाले बाल आरक्षियों को अन्य पदों पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिला अन्तर्गत नगर उंटारी एवं सरायकेला-खरसावाँ अंतर्गत चांडिल में अनुमण्डल अभियोजन कार्यालय का गठन करते हुए अभियोजन कार्य के संचालन हेतु अपर/सहायक लोक अभियोजकों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

डॉ० नीलम दास, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजी), सदर अस्पताल, खूँटी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपार्जित राशि के उपयोग के दिशा निदेश की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्यान्तर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023″ में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड अंतर्गत विधिक कोषांग के गठन की स्वीकृति दी गई।

राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने हेतु फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु रू. 3000.00 लाख (तीस करोड़ रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति दी गई।

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