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Lucknow : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी के साथ-साथ छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने और नए बस अड्डों के निर्माण जैसे फैसलों को मंजूरी मिली।
शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 10 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब शिक्षा मित्रों को हर महीने 18 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। प्रदेश में करीब 1 लाख 42 हजार 929 शिक्षा मित्र और 24 हजार से ज्यादा अनुदेशक कार्यरत हैं। सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 अप्रैल से ही किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में शिक्षाकर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा।
छात्रों को मिलेंगे 25 लाख स्मार्ट टैबलेट
सरकार ने छात्रों के लिए 25 लाख स्मार्ट टैबलेट खरीदने की मंजूरी भी दे दी है। ये टैबलेट प्रदेश के छात्रों को मुफ्त दिए जाएंगे, खासकर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे पहले भी सरकार 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांट चुकी है। इस कदम को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
12 हजार से ज्यादा परिवारों को नागरिकता का रास्ता साफ
कैबिनेट ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर में बसे विभाजनकाल के विस्थापित परिवारों को भारतीय नागरिकता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन जिलों में हजारों परिवार लंबे समय से नागरिकता के इंतजार में थे। इस फैसले से करीब 12 हजार से ज्यादा परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
निवेश और विकास से जुड़े कई प्रस्ताव पास
औद्योगिक विकास विभाग के आठ प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इनमें बुंदेलखंड में 100 एकड़ में सोलर प्लांट, प्रयागराज में 231 करोड़ रुपये का वाटर प्लांट और सोलर सेल निर्माण इकाई जैसे बड़े निवेश शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
पीपीपी मॉडल पर बनेंगे नए बस अड्डे
परिवहन विभाग के तहत 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये बस अड्डे पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे और सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी होंगी। इसके अलावा हाथरस, बुलंदशहर और बलरामपुर में बस अड्डा निर्माण के लिए सरकारी जमीन देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है।
क्या है खास
- शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की सैलरी में बड़ा इजाफा
- 25 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट
- हजारों विस्थापित परिवारों को नागरिकता का लाभ
- नए निवेश और रोजगार के अवसर
- आधुनिक सुविधाओं वाले बस अड्डों का निर्माण
कुल मिलाकर सरकार के ये फैसले शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार तीनों क्षेत्रों पर असर डालने वाले माने जा रहे हैं।
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