अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भाजपा कार्यालय में पार्कोटी की कोर कमेटी की बैठक में कहा कि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को हल करने के बाद अब कॉमन सिविल कोड (Common Civil Code) को लागू कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू किया जा चुका है। शुक्रवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भी अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हो, राम मंदिर हो या फिर अन्य मामले पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने विवादित मुद्दों को सुलझाया है। अब पूरी तरह से फोकस कॉमन सिविल कोड पर है।
क्या है कॉमन सिविल कोड-
समान नागरिक संहिता में देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के तहत आ जाएंगे। इसमें धर्म के आधार पर कोई कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होगी। कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। गौरतलब है कि आजादी से पहले हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग-अलग कानून लागू किए गए थे। भाजपा ने कॉमन सिविल कोड को अपने तीन मुख्य एजेंडे में शामिल किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के भाजपा के घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा शामिल था।