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नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) के भुगतान को मंजूरी दी। लगभग 11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को दशहरे पर दिए जाने वाले इस बोनस को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे के 11 लाख 27 हजार कर्मचारियों उत्पादकता आधारित बोनस दिया गया है। कुल 1,832 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा। यह 78 दिनों का बोनस के बराबर होगा। इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये है।
कैबिनेट के अन्य फैसल
बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दी गई । यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करेगा। नए विधेयक में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को जोड़ा गया है । महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को समानता और समावेशी महौल प्रदान किया जाएगा। बिजनेस करने में आसानी होगी, प्रशासनिक सुधार होंगे और पारदर्शिता बाद जवाबदेही आएगी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकमुश्त 22 हजार करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। दुनिया में घरेलू गैस एलपीजी के दाम करीब 300 प्रतिशत तक बढ़े हैं। भारत सरकार ने जनता को मुफ्त अनाज और मुफ्त वैक्सीन प्रदान की। किसानों पर खाद की बढ़ी कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया। इसी प्रकार तेल और गैस की कीमतों को भी कम रखा गया। इसके चलते पेट्रोलियम कंपनियों पर जून 2020 से 2022 तक 22 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। सरकार ने फैसला किया है कि एक मुश्त ग्रांट के जरिए कंपनियों को राहत दी जाए ताकि आम आदमी पर बोझ न पड़े। यह ग्रांट इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान की जाएगी।