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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह एजेंसी केंद्र सरकार और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर राजपत्रित भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार का आज का यह फैसला देश के युवाओं को रोजगार प्राप्ति में लाभ पहुंचाएगा।
इसके तहत ग्रुप बी और ग्रुन सी के पदों के लिए एक ही पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे पास करने के बाद उम्मीदवार और आगे विभिन्न भर्ती एजेंसियों के लिए परीक्षा दे पायेंगे।इस परीक्षा को कितनी भी बार दिया जा सकता है। इसे परिवर्तनकारी बताते हुउ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया सरल होगी और अवसरों की तलाश में प्रयासरत उम्मीदवारों को आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे सबको बराबरी के अवसर मिलेंगे। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं और महिलाओ को जो कई केंद्रों में परीक्षा देने नहीं जा सकते। यह एजेंसी स्वतंत्र, प्रोफेशनल और विशेषज्ञ संगठन होगी जिसका काम परीक्षाएं आयोजित करना है।