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कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त व उद्योग मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को बजट पेश किया है। इसमें उन्होंने कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है और पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय आवंटन की घोषणा की है। इस बजट में खास बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तिमाही आधार पर 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है
अमित मित्रा ने बजट पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अर्थव्यवस्था धीमी चल रही है। इससे आम लोग पीड़ित हुए हैं। उन्होंने दलित और महादलित जातियों के लिए चलने वाली सरकारी प्रयोजना “बंधु” के लिए 2500 करोड़ के वित्तीय आवंटन की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। ‘बांग्ला श्री’ नाम से श्रमिकों के लिये नई योजना शुरू की गई है। इसके लिए सरकार ने सौ करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने की घोषणा की है। 100 नए सूक्ष्म, मध्यम और लघु पार्क खोले जाएंगे। इसके लिए भी 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस धनराशि से तीन सालों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
चाय बागान के स्थाई श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने आवास की व्यवस्था करने की भी घोषणा की। इस योजना को चाय सुंदरी नाम दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 सालों में इस परियोजना पर 500 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। स्वास्थ्य साथी के लिए सात करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राज्य की उपलब्धियों को गिनाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विगत सालों में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाकर 12 से 42 की गई है। इसके अलावा दो नए विश्वविद्यालयों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि झाड़ग्राम में बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा दलित बहुल क्षेत्रों में अंबेडकर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू से वेंटिलेशन पर शिफ्ट हो गई है। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। संविधान के मूलभूत संरचनाओं को भी बर्बाद किया जा रहा है।
वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 2 लाख 55 हजार 677 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया जिसमें उन्होंने 11 नई परियोजनाओं की घोषणा की। हालांकि इस बार 8 करोड़ रुपये घाटे वाला बजट पेश किया गया है। मित्रा ने दावा किया कि पूरे देश में आर्थिक मंदी के बावजूद बंगाल में 9,11000 नए रोजगार सृजित किए गए हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में बंगाल के छात्रों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। विशेषकर कोलकाता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर में महात्मा गांधी, जय हिंद और आजाद के नाम से तीन सिविल सर्विस अकैडमी तैयार किए गए हैं। 2744 बांग्ला सहायता केंद्रों से कन्याश्री और अन्य परियोजनाओं का सर्टिफिकेट मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी जातियों के लिए 805.10 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। जनजातियों के विकास के लिए 933 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने की घोषणा की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए 3600 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है। बंधु परियोजना के तहत आदिवासी जातियों को प्रति महीने 1000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। “हांसिर आलो” (हंसी का प्रकाश) नाम से एक नई परियोजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत गरीबों को बिजली मुहैया कराई जाएगी। इस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई हैं। “कार्य साथी” योजना के तहत बेकार युवक-युवतियों को सहकारी बैंकों से ऋण दिया जाएगा। प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार सृजित करने पर सरकार फोकस करेगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि बंगाल में बेरोजगारी 40 फ़ीसदी घटी है। आदिवासी जातियों को “जय जोहार” परियोजना के तहत 1000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा।
अगले साल तीन नये विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जिसके लिए 50 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए बांग्लाश्री योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित हुई है। मध्यम उद्योगों में 246419 करोड़ जबकि बड़े उद्योग के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि 22267 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश राज्य को मिलेगा। सौ दिनों के रोजगार, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, स्किल डेवलपमेंट, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और ई-टेंडरिंग में बंगाल टॉप पर है। मित्रा ने दावा किया कि आज पूरे देश में जहां रोजगार वृद्धि दर 0.6% है वहीं बंगाल में 5 गुना अधिक 3.1 फीसदी है। उन्होंने कहा कि देश का जीडीपी नीचे गिर रहा है जबकि बंगाल में यह 10.4 फीसदी है जो पूरे देश से दोगुना है।