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राज्यसभा में इस समय 240 सदस्य हैं. ऐसे में अगर सरकार को किसी भी बिल को पास करना है तो उसे 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है. राज्यसभा में इस बार नहीं रुकेगा तीन तलाक बिल, सरकार ने बनाया फुलप्रूफ प्लान .
तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अब सरकार इसे संसद के उच्च सदन में पास कराने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है. सरकार को उम्मीद है कि इस बार तीन तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा. इसके लिए सरकार ने उच्च सदन में जरूरी संख्याबल का जुगाड़ कर लिया है.
सरकार को इस बार राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर बीजेडी का साथ मिलता दिखाई दे रहा है. वहीं टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस वोटिंग के दौरान वॉकआउट करने पर सहमत हो गए हैं. अभी हाल में राज्यसभा के संख्या बल पर नजर दौड़ाएं तो वो काफी कम रही है. ऐसे में अगर सपा और राजद के कुछ सदस्य आगे भी अनुपस्थित रहते हैं तो इसका सीधा फायदा सरकार को मिल सकता है.
सरकार के सूत्रों के मुताबिक तीन तलाक बिल सोमवार को उच्च सदन में पेश किया जाएगा. सरकार की ओर से दावा किया गया है कि तीन तलाक बिल पर सरकार के पास 117 सांसदों का समर्थन मौजूद है. खबर है कि सरकार की राह आसान करने के लिए सोमवार को राज्यसभा से जदयू, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस के 14 और सपा-राजद के कम से कम तीन सदस्य वोटिंग के दौरान वाकआउट करेंगे.
राज्यसभा में कैसा होगा इस बार का नजारा
राज्यसभा में इस समय 240 सदस्यत हैं. ऐसे में अगर सरकार को किसी भी बिल को पास करना है तो उसे 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है. सरकार के दावे के मुताबिक उसके पास राज्यसभा में 117 सदस्यों का समर्थन मौजूद है. अभी तक की खबर के मुताबिक अगर जदयू, टीआरएस, वाईएसआर के 14 और राजद-सपा के तीन सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो सदन की शक्ति 223 रह जाएगी. इस लिहाज से से बिल पास कराने के लिए 223 में से केवल 112 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी जबकि सरकार के पास 117 सदसयों का समर्थन होगा.
आरटीआई बिल से जगी आस
सरकार ने तीन तलाक बिल पर अपनी रणनीति गुरुवार को आरटीआई संशोधन बिल को देखते हुए बनाई है. गौरतलब है कि इस बिल के समर्थन में 117 तो विरोध में महज 74 मत पड़े थे. जिस समय ये बिल राज्यसभा में रखा गया था उस वक्त 49 सदस्य या तो अनुपस्थित थे या वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे.