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News Samvad : झारखंड सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। उद्योग विभाग ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति-2026 और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP)-2026 का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। सरकार चाहती है कि इन नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग जगत, विशेषज्ञों और आम लोगों की राय भी शामिल की जाए।
सुझावों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराया ड्राफ्ट
दोनों नीतियों का मसौदा झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सरकार ने सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि उपयोगी सुझावों को शामिल करने के बाद ही नीतियों का अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा। इससे नीति निर्माण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और भागीदारी वाली बनेगी।सरकार का मानना है कि नई नीतियां राज्य में निवेश का माहौल बेहतर करेंगी। खासकर टेक्सटाइल, परिधान और फुटवियर उद्योगों में नए निवेश आने की उम्मीद है। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और विनिर्माण क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।प्रस्तावित नीतियों पर 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें उद्योगपति, निवेशक, टेक्सटाइल क्षेत्र के विशेषज्ञ, विनिर्माण उद्योग के प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री हिस्सा लेंगे। सभी पक्षों की राय लेकर नीतियों को और बेहतर बनाने पर चर्चा होगी।9 जुलाई को होने वाले विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान उद्योग जगत से मिले सुझावों पर विचार किया जाएगा। साथ ही निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे राज्य में नए निवेश का रास्ता खुल सकता है।
औद्योगिक विकास को मिलेगी नई दिशा
उद्योग विभाग का कहना है कि इन नीतियों का उद्देश्य झारखंड को उद्योगों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेश के अनुकूल राज्य बनाना है। सरकार को उम्मीद है कि नई नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में उद्योगों का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और झारखंड आर्थिक रूप से अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनकर उभरेगा।
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