News Samvad : झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आइए इन फैसलों को सरल भाषा में समझते हैं:
-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन : झारखंड में छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नया विधेयक लाने की मंजूरी दी गई है। इससे छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी।
-
सचिवालय सेवा में प्रोन्नति : सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को एक बार की विशेष छूट दी गई है, जिससे उनकी करियर ग्रोथ में मदद मिलेगी।
-
कर्मचारियों की सेवा नियमित करना : झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, छह कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की मंजूरी दी गई है।
-
वित्तीय वर्ष का बजट : वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक व्यय विवरणी और 2025-26 के बजट प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई। साथ ही, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा में पेश करने की अनुमति मिली।
-
दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति : दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए 3451 विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के पद सृजित किए गए हैं।
-
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट : न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए त्रि-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई।
-
अधिकारी की बर्खास्तगी : पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार को बर्खास्त किया गया है, उन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप था।
-
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: स्वास्थ्य विभाग के तहत नई नियमावली बनाई गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
-
सिंचाई योजना : बालपहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बालपहाड़ी डैम के डाउनस्ट्रीम में बराज के निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है, जिससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी।
-
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना : इस योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिससे इसका क्रियान्वयन बेहतर होगा।
-
जीएसटी में वृद्धि : जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
ये सभी फैसले राज्य के विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
इसे भी पढे़ें : हरे रंग की टी-शर्ट पहन सदन पहुंचे RJD विधायक, फिर मंत्री विजय चौधरी ने जो कहा… जानें