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रांची। सामुदायिक उपयोग की जमीन का किसी भी कीमत पर निजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान लातेहार जिले के रंजीत कुमार लकड़ा द्वारा उनकी रैयती और कब्रिस्तान की जमीन पर एक शख्स द्वारा जबरन कोयला डंप करने की शिकायत पर जिला प्रशासन को कब्रिस्तान की जमीन से अविलंब कोल डंप हटाने का निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोयला डंप कर रहा है, उसके पास इसका लाइसेंस है या नहीं, इसकी भी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करें। डॉ वर्णवाल ने इस दौरान 23 शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया है।
लैम्प्स के सभी मामलों की समीक्षा करें
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विगत वित्तीय वर्ष में लैम्प्स हुए आवंटन के सभी मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित बिलों का भुगतान कराने का निर्देश दिया है। धनबाद जिले में राशन कार्ड का सत्यापन और आधार छायाप्रति संग्रह करने वाली एक संस्था ने शिकायत दर्ज करायी थी कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच किये गये कार्य के एवज में उसे अब तक भुगतान नहीं किया गया है।
उग्रवादी हिंसा में मारे गए सुखराम के परिजनों को दें मुआवजा
फरवरी 2012 में उग्रवादी हिंसा में मारे गए खूंटी के सुखराम मुण्डा के परिजनों को अब तक मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिये जाने के मामले को प्रधान सचिव ने अगले सप्ताह तक निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसी तरह चतरा के शंभू यादव की 8 मार्च 2016 को नक्सली मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने के पश्चात अब तक मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा नहीं दिये जाने के मामले में जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि आवंटन प्राप्त होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा, उन्होंने यह भी बताया कि मृतक की पत्नी ने अपने नाबालिग पुत्र के बालिग होने के उपरांत नौकरी दिये जाने का आग्रह किया है। इस पर डॉ वर्णवाल ने मृतक की पत्नी को सरकार की ओर से प्रस्तावित सर्कुलर की सूचना देने का निर्देश दिया।
आवास स्वीकृत कर एक सप्ताह में घर का काम शुरू कराएं
पश्चिमी-सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखण्ड के बीड़ी मजदूर मंगल महतो को एक वर्ष बाद भी अब तक डॉ॰ भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति के बावजूद आवास नहीं दिये जाने की शिकायत पर प्रधान सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को अगले मंगलवार तक आवास का निर्माण कार्य शुरू कराकर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया।
250 परिवारों के बीच पेयजल की सुविधा अविलम्ब पहुंचाने का निर्देश
बोकारो के चंदनक्यारी प्रखण्ड अंतर्गत छत्तरटांड़ ग्राम में सितंबर 2018 से मोटर पम्प खराब होने के कारण लगभग 250 परिवारों को पेयजल की समस्या हो रही है। इस मामले में डॉ वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को 15 दिनों के भीतर पंप की मरम्मत कर जलापूर्ति शुरू कराने का आदेश दिया।
झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त उदय कुमार को बकाया वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ अब तक नहीं दिए जाने के शिकायत पर समीक्षा में यह पता चला कि उदय कुमार कुछ समय के लिए परिवहन विभाग में भी प्रतिनियुक्त थे, जिसकी सेवा पुस्तिका गृह विभाग की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। गृह विभाग के नोडल अधिकारी से इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस मुख्यालय से जानकारी लेने की बात बताई गयी। विभिन्न विभागों में मामले को अब तक लंबित रखे जाने पर प्रधान सचिव ने कहा कि इस तरह फाइलों की फेंका-फेंकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एआईजीटूडीजीपी शम्स तबरेज को मामले की जांच करने एवं सभी दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।
सभी कर्मियों का 15 दिनों के अंदर करें बकाए मानदेय का भुगतान
लोहरदगा के गुलजार अंसारी, आउटसोर्सिगं कंपनी राईडर सिक्युरीटी सर्विस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेन्हा में वाहन चालक के पद पर कार्यरत है। इन्हें एवं अन्य लगभग 281 कर्मियों को सितंबर 2018 से आवंटन के अभाव में अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इसपर प्रधान सचिव ने 15 दिनों के भीतर सभी कर्मियों को बकाया मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया. सेवानिवृति के पश्चात अब तक पेंशन एवं अन्य देय लाभ नहीं दिये जाने का अन्य मामला रांची जिले से भी आया था. आदिवासी कल्याण आयोग, प्रोजेक्ट भवन, रांची में आदेशपाल के पद से सेवानिवृत कामेश्वर महली को पेंशन तथा अन्य देय लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। इस बाबत पुछे जाने पर विभागीय अधिकारी ने श्री वर्णवाल को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर पेंशन एवं बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
सुखाड़ में फसल हो गई बर्बाद, नहीं मिला मुआवजा
पूर्वी-सिंहभूम के डुमरिया ग्राम निवासी धनंजय गिरी की खरीफ फसल वर्ष 2017-18 के सुखाड़ में बर्बाद हो गयी थी। फसल का बीमा होने के बाद भी अब तक इन्हें मुआवजे का भुगतान का नहीं किया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि बैंक द्वारा मामले में लापरवाही बरतने एवं समय पर मुआवजा नहीं दिये जाने पर उपायुक्त, पूर्वी-सिंहभूम ने बैंक प्रबन्धक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इस पर श्री वर्णवाल ने बैंक के विरुद्ध कार्रवाई कर जल्द से जल्द मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया।
जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव रामाकांत सिंह, संयुक्त् सचिव मनोहर मरांडी, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एआईजीटूडीजीपी शम्स तबरेज व अन्य मौजूद थे।