अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फीस में एक बार फिर बढ़ोतरी किए जाने से राज्य के अभिभावकों और छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। इस फैसले के खिलाफ JPA यानी झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने इसे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों पर सीधा आर्थिक बोझ बताते हुए राज्य सरकार से तुरंत दखल देने और बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की है।
दो साल में 40 फीसदी फीस बढ़ना गरीब छात्रों के सपनों पर चोट
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने जैक के इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे साल परीक्षा शुल्क बढ़ाया जाना चिंता की बात है। महज दो वर्षों के भीतर परीक्षा फीस में करीब 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मजदूर, किसान और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। ये बच्चे आर्थिक तंगी के बावजूद मेहनत करके आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। ऐसे में बार-बार परीक्षा शुल्क बढ़ाना उनकी पढ़ाई की राह में बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है।
सरकार की नीति पर उठे सवाल, पुरानी दरें बहाल करने की मांग
अजय राय ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ परीक्षा के नाम पर मोटी फीस वसूली जा रही है। शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि हर बच्चे का बुनियादी अधिकार है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि जैक की इस फीस बढ़ोतरी पर तुरंत रोक लगाकर पुरानी दरें लागू की जाएं। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को परीक्षा शुल्क में विशेष छूट दी जाए और भविष्य में कोई भी फैसला लेने से पहले अभिभावक व छात्र संगठनों से राय जरूर ली जाए।
मांगें नहीं मानी गईं तो सड़क पर उतरेंगे छात्र
एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और छात्रों की अनदेखी जारी रही, तो इसका कड़ा विरोध होगा। अजय राय ने कहा कि आर्थिक दबाव के खिलाफ छात्र लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और शिक्षा विभाग की होगी। एसोसिएशन ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई सिर्फ फीस की वजह से नहीं रुकने दी जाएगी और इसके लिए हर मंच पर आवाज उठाई जाएगी।
इसे भी पढ़ें : झारखंड में जमीनों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ, HC ने रद्द की रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A