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रांची : झारखंड कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अन्य फैसले में
राज्य की 36 अनुसूचित जातियों (जो अनुसूची 1 और 2 में शामिल हैं) उन्हें केंद्र से जातिगत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अब केंद्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रपत्र को राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का फैसला लिया है।
टाना भगतों को साल में 2 बार कपड़े के लिए 4000 रुपये, इसके लिए 3.68 करोड़ की स्वीकृति मिली।