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Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों से ठीक पहले योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का मकसद उन गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ना है जहां आजादी के बाद से अब तक सार्वजनिक बस सेवा नहीं पहुंच पाई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा और विकास को भी रफ्तार मिलेगी।
12,200 से ज्यादा गांवों तक पहली बार पहुंचेगी बस
प्रदेश में करीब एक लाख से ज्यादा गांव हैं। इनमें से लगभग 12,200 गांव ऐसे हैं जहां आज तक बस सेवा नहीं थी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत इन गांवों को पहली बार सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जाएगा।
सरकार की योजना है कि इन गांवों को मुख्य सड़क, ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से सीधे बस सेवा के जरिए जोड़ा जाए। इससे लाखों ग्रामीणों को रोजमर्रा की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी।
28 सीटर टैक्स फ्री बसें चलेंगी
इस योजना के तहत 28 सीट वाली बसें चलाई जाएंगी, जिन्हें सरकार ने टैक्स फ्री रखने का फैसला किया है। बसों का किराया बहुत ज्यादा न हो, इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी किराया तय करेगी।
सरकार का मानना है कि टैक्स में छूट मिलने से निजी ऑपरेटर भी इस योजना में शामिल होने के लिए आगे आएंगे और ग्रामीण इलाकों में बस सेवा शुरू करने में आसानी होगी।
सरकारी और निजी दोनों बसें चलेंगी
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक इस योजना में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों के साथ-साथ निजी बस ऑपरेटर्स को भी शामिल किया जाएगा।
निजी ऑपरेटरों को ग्रामीण रूट पर बस चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और परमिट जारी करने में भी विशेष छूट दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा गांव इस सुविधा से जुड़ सकें।
बसों का समय और रूट भी तय
योजना के तहत बसों का समय भी तय किया गया है ताकि ग्रामीणों को भरोसेमंद सेवा मिल सके।
सुबह 6 बजे बस गांव से रवाना होगी
रास्ते में 15 से 20 गांवों से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचेगी
सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंच जाएगी
वापसी के लिए:
शाम 4 बजे बस जिला मुख्यालय से चलेगी
रात 8 बजे तक अपने मूल गांव पहुंच जाएगी
इस तय समय से लोगों को रोजाना यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।
किसानों, छात्रों और मरीजों को होगा फायदा
सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।
किसानों को अपनी फसल और कृषि उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी।
छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में सुविधा मिलेगी।
मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी।
इसके अलावा लोग बाजार और जरूरी कामों के लिए आसानी से जिला मुख्यालय जा सकेंगे।
सरकार का दावा है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से होगा और दूर-दराज के गांव भी मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे।
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