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Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबीनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, सड़क, वन, पर्यटन, पुलिस सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
- गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन के लिए आरबीआई की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी मिली।
- राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से ऋण लेने के लिए संशोधित प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) को स्वीकृति दी गई।
- वन विभाग में 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 पदों को बदलकर प्रधान वनरक्षी के 1315 नये पद सृजित करने की मंजूरी दी गई।
- राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों में STEM लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
- देवघर में होटल वैद्यनाथ विहार को चार सितारा होटल के रूप में PPP मोड पर बनाने और चलाने की स्वीकृति मिली। अनुमानित लागत ₹113.97 करोड़ है।
- षष्ठम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा।
- सेतु बंधन परियोजना के लिए ₹37.27 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से देने की मंजूरी मिली।
- डॉ. मैथिली शरण (पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद) की बर्खास्तगी का आदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रद्द किया गया।
- तकनीकी शिक्षा विभाग में विश्व बैंक परियोजना के तहत नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवा को नियमित किया जाएगा।
- देशी मांगुर मछली (Clarias magur) को झारखंड की राजकीय मछली (State Fish) घोषित किया गया।
- तीन नये आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए Model Rules – e-Sakshya और e-Summons को अधिसूचित किया गया।
- झारखंड पुलिस रेडियो विभाग में वायरलेस सब इंस्पेक्टर नियुक्ति नियम 2016 में संशोधन की मंजूरी दी गई।
- इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी नियुक्ति नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) को दो लेन में चौड़ा और मजबूत करने के लिए ₹133.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- सिमडेगा-रेंगारी-केरसई-बोलवा रोड के सुधार कार्य के लिए ₹29.76 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड स्थापना दिवस 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सीमित निविदा प्रक्रिया से चुनी गई एजेंसी को कार्यादेश देने की मंजूरी मिली।
- लातेहार जिले के चंदवा अंचल में 147.05 एकड़ भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 साल की लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।
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