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Patna : बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साल 2025 से 2030 के बीच राज्य को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘सात निश्चय-3’ को हरी झंडी दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 से राज्य में कानून का राज कायम है और बीते 20 वर्षों में हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम हुआ है। सात निश्चय और सात निश्चय-2 के लक्ष्यों को हासिल करने के बाद अब सात निश्चय-3 के जरिए विकास की गति और तेज की जाएगी।
दोगुना रोजगार और दोगुनी आय पर फोकस
सात निश्चय-3 का पहला संकल्प दोगुना रोजगार और दोगुनी आय है। सरकार का लक्ष्य राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। आगे चलकर उन्हें दो लाख रुपये तक की सहायता भी मिलेगी। जाति आधारित गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वे में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है।
उद्योगों को बढ़ावा और निवेश पर जोर
दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार है। राज्य को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियां बनाई गई हैं। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। छोटे उद्योगों के लिए नया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय बनाया गया है। इसके साथ ही बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने और 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 1 एजेंडा पर लगी मुहर। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते श्री अरविंद कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार ।@NitishKumar@BiharCabinet… pic.twitter.com/RbcA9inJA3
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) December 16, 2025
कृषि से समृद्धि की राह
तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि है। वर्ष 2024 से 2029 के लिए बने चौथे कृषि रोड मैप को और तेजी से लागू किया जाएगा। मखाना रोड मैप बनाकर इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी और मत्स्य पालन पर खास जोर रहेगा। हर गांव में दुग्ध उत्पादन समितियां और हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम आगे बढ़ेगा।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की योजना
चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य है। राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नई एजुकेशन सिटी बनाने की भी योजना है ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके।
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव
पांचवां निश्चय सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन है। प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और इलाज की गुणवत्ता सुधारने के लिए लोक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। दूरदराज इलाकों में डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी।
आधुनिक शहर और मजबूत आधार
छठा निश्चय मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार है। शहरी क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा और नागरिक सुविधाओं को मजबूत बनाया जाएगा। नए नियोजित शहरों का विकास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था होगी। संपर्क बेहतर बनाने के लिए 5 नई एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों को चरणबद्ध तरीके से दो लेन का किया जाएगा। सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन स्थलों का विकास कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की योजना है। पटना में स्पोर्ट्स सिटी और सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
सबका सम्मान और आसान जीवन
सातवां और अंतिम निश्चय सबका सम्मान और जीवन आसान है। आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के जरिए लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सरल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सात निश्चय-3 के प्रभावी क्रियान्वयन से विकसित बिहार का सपना साकार होगा और राज्य देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में शामिल होगा।
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