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Patna : विदेश में पढ़ाई, नौकरी या कारोबार करने की योजना बना रहे बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। विदेश मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ), पटना में अब एपोस्टिल (Apostille) और दस्तावेज सत्यापन (अटेस्टेशन) की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। 18 नवंबर, 2026 से शुरू हुई इस नई सुविधा के बाद अब राज्य के निवासियों को अपने जरूरी कागजातों को प्रमाणित कराने के लिए दिल्ली या आसपास के दूसरे राज्यों के शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। शुक्रवार को कार्यालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की गई है, जिससे लाखों छात्रों और कामकाजी पेशेवरों का समय और पैसा दोनों बचेगा।
किन दस्तावेजों का होगा सत्यापन और किसे मिलेगा सीधा फायदा
पटना पासपोर्ट ऑफिस में शुरू हुई इस सेवा के तहत तीन मुख्य श्रेणियों के दस्तावेजों का वैधीकरण किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक प्रमाण-पत्र जैसे डिग्री, डिप्लोमा और स्कूल के सर्टिफिकेट शामिल हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत दस्तावेजों की श्रेणी में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण-पत्र के साथ-साथ शपथ-पत्र और मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) को भी प्रमाणित कराया जा सकेगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आधिकारिक कामकाज से जुड़े वाणिज्यिक दस्तावेजों का भी यहां सत्यापन होगा। इस पहल का सीधा लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं। साथ ही विदेश में रोजगार तलाश रहे युवाओं, वीजा या पारिवारिक काम से जुड़े लोगों और विदेशी व्यापार करने वाले उद्यमियों के लिए भी यह सुविधा बेहद मददगार साबित होगी।
एपोस्टिल और सामान्य सत्यापन के बीच का अंतर समझें
विदेश मंत्रालय दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए दो तरह की सेवाएं देता है, जिनमें पहला एपोस्टिल और दूसरा सामान्य सत्यापन है। 5 अक्टूबर, 1961 के हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों में जाने के लिए दस्तावेजों पर एपोस्टिल की जरूरत होती है। वहीं, जो देश इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं हैं, वहां के लिए सामान्य सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि बिहार का कोई छात्र नेपाल में पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे ई-सनद पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। चूंकि नेपाल हेग कन्वेंशन का सदस्य नहीं है, इसलिए पटना पासपोर्ट कार्यालय उसके मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों पर सामान्य सत्यापन की मुहर लगाएगा, न कि एपोस्टिल। यदि छात्र किसी सदस्य देश में जा रहा है, तो उसके दस्तावेजों पर एपोस्टिल किया जाएगा। हेग कन्वेंशन के गैर-सदस्य देशों की पूरी सूची देखने के लिए आवेदक विदेश मंत्रालय के इस लिंक https://www.mea.gov.in/images/ListofCountriesinApostilleConventonappendixb.pdf की मदद ले सकते हैं।
ई-सनद पोर्टल से घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए इसे ई-सनद पोर्टल से जोड़ा गया है। आवेदक घर बैठे इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क भी जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद इसे विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है और बिहार सरकार के संबंधित विभागों या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जाता है। इसके बाद पटना आरपीओ से अंतिम मंजूरी मिलती है और एपोस्टिल स्टिकर या सत्यापन की मुहर लगाकर प्रमाणित दस्तावेज आवेदक को भेज दिए जाते हैं। कार्यालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे दस्तावेज जमा करने के लिए केवल अधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही संपर्क करें। दस्तावेजों की आवश्यकताओं, आवेदन प्रक्रिया और लागू शुल्क से जुड़ी विस्तृत जानकारी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mea.gov.in/apostille-menu.htm पर देखी जा सकती है। इस अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिज़वी ने कहा कि इस नई सुविधा से आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी और कामकाज में तेजी आएगी।
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