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रांची। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने खरीफ मौसम में धान के न्यूनतम ख़रीद मूल्य पर किसानों को 185 (एक सौ पचासी) रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का प्रस्ताव राज्य सरकार की योजना प्राधिकृत समिति के पास स्वीकृति के लिये शुक्रवार को भेजा है।
प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद इसका संकल्प मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के लिये जायेगा। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिये संकल्प के विभागीय प्रस्ताव पर भी मंत्री सरयू राय ने सहमति दे दी है। पिछले वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल 150 रुपया बोनस दिया गया था।
इस वर्ष केन्द्र सरकार ने सरकारी केन्द्रों पर ख़रीद के लिये सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य सरकार की ओर से प्रति क्विंटल 185 रूपये बोनस देने के बाद सरकारी ख़रीद केन्द्र पर धान बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल धान की क़ीमत 2000 रुपये मिलेगी।
धान की ख़रीद राज्य सरकार आगामी एक दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक करेगी। इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने तथा अक्टूबर माह के उतरार्द्ध में आचार संहिता लग जाने के कारण को ध्यान में रखते हुये मंत्री सरयू राय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसके पहले धान ख़रीद की व्यवस्था कर लें तथा कैबिनेट से किसानों के दिये जाने वाले बोनस का निर्धारण करा लें।
उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष धान ख़रीद पर बोनस देने का मामला विवाद में फंस गया था। जिस कारण बोनस निर्धारण में डेढ़ माह से अधिक का समय लग गया था। इस वजह से शुरूआती दौर में सरकारी केन्द्रों पर धान बेचने वाले किसानों को तत्काल बोनस का लाभ नहीं मिल पाया था। इसबार ऐसा नहीं हो और धान ख़रीद की औपचारिकतायें समय से पहले पूरी हो जायें इसके लिये राय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विशेष पहल कर धान ख़रीद मूल्य पर बोनस की स्वीकृति अविलम्ब करा लें और चुनाव घोषित हो जाने के बावजूद ख़रीद की प्रक्रिया सरकारी धान व खरीद केन्द्रों पर बाधित नहीं हो।