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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लघुकालीन स्पेशल परमिट के लिए आवेदकों को आने वाले दिनों में आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह परमिट ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिनों की कार्य योजना में परिवहन विभाग की लघुकालीन स्पेशल परमिट की सेवा को शामिल किया है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ऑनलाइन परमिट के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था करने जा रहा है। इससे आवेदक को परमिट की मूल प्रति लेने के लिए आरटीओ नहीं आना पड़ेगा। डिजिटल हस्ताक्षर सहित डाउनलोड परमिट पूरे देश में मान्य होगा।
इसके अलावा योगी सरकार वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना के लिए एक राज्य नीति जारी करने की तैयारी में है। इसके तहत आने वाले दिनों में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन निजी निवेश के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। परिवहन मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि लघुकालीन स्पेशल परमिट के लिए आवेदकों को आने वाले दिनों में आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह परमिट ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।