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Lucknow (UP) : एक साथ 46 IAS अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीती देर रात तबादले का आदेश दिया। संबंधित अधिसूचना कार्मिक विभाग की ओर से जारी कर दी गयी ही। गृह विभाग की जिम्मेदारी फिर से IAS अफसर संजय प्रसाद को सौंपी गयी है।
दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव गृह, वीज़ा, पासपोर्ट, सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रभार से अवमुक्त करते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया।
एल वेंकटेश्वर लू को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव समाज कल्याण तथा सैनिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन-जनजाति विकास उत्तर प्रदेश प्रबंध निदेशक यूपी सिडको निदेशक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा-छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया।
राजेश कुमार सिंह-प्रथम को प्रमुख सचिव होमगार्ड बनाया गया।
बीएल मीणा को प्रमुख सचिव होम गार्ड के प्रभार से मुक्त किया गया। वह प्रमुख सचिव उद्यान रेशम खाद्य प्रसंस्करण पता होमगार्ड विभाग के प्रमुख सचिव बने रहेंगे।
आलोक कुमार द्वितीय प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोंद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग, सार्वजनिक उद्यम, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम उत्तर प्रदेश के प्रभाव से मुक्त करते हुए प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया।
नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रभाव से अवमुक्त करते हुए प्रमुख सचिव प्रबुद्ध शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद का प्रभार प्रदान किया गया।
वीणा कुमारी मीना प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रभाव से मुक्त किया गया।
संजय प्रसाद वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव गृह गोपन वीज़ा पासपोर्ट सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया।
अनिल गर्ग स्टेट नोडल ऑफ़िसर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभाग से अवमुक्त किया गया। प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन प्रति भूमि विकास कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष पैक स्टेट नोडल अफ़सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम बने रहेंगे।
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