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Ranchi : रांची में 14 मार्च को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) द्वारा तेजी से की जा रही है। 13 मार्च तक प्री-सीटिंग बैठकों का दौर जारी रहेगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद के निर्देश पर और रांची के न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम की निगरानी डालसा सचिव राकेश रौशन कर रहे हैं।
बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ हुई अहम बैठक
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर रांची के मीटिंग हॉल में न्यायायुक्त की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इसमें विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सर्टिफिकेट ऑफिसर, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, बिजली विभाग, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और माप-तौल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य
न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंक और बीमा से जुड़े मामलों की सूची तैयार करें और वादकारियों को नोटिस या फोन के माध्यम से सूचना दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत में पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि आम लोगों को जल्द न्याय मिले और उनका समय व पैसा दोनों बच सके।
पोस्टर और बैनर से लोगों को किया जाएगा जागरूक
डालसा सचिव राकेश रौशन ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों और पीएलवी के साथ पहले ही बैठक हो चुकी है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर पीएलवी को पोस्टर, बैनर लगाने और पंपलेट बांटने का निर्देश दिया गया है ताकि लोग लोक अदालत के बारे में जान सकें।
इन मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा:
- बैंक और लोन विवाद
- बीमा से जुड़े मामले
- चेक बाउंस केस
- बिजली बिल विवाद
- ट्रैफिक चालान
- भूमि अधिग्रहण मामले
- मोटर वाहन दुर्घटना दावा
- श्रम विवाद
- पारिवारिक और वैवाहिक विवाद
- दीवानी और सुलह योग्य आपराधिक मामले
- वन विभाग और उत्पाद विभाग से जुड़े केस
- माप-तौल संबंधित विवाद
डालसा ने बताया कि जिन वादकारियों के केस अदालत में लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करा सकते हैं।
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