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News Samvad : झारखंड में जमीन सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट को यह जानकारी शुक्रवार मिली इस संबंध में गोकुलचंद ने जनहित याचिका दायर कर जमीन का सर्वे कराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने सरकार से जमीन सर्वे की जानकारी मांगी।
सरकार की ओर से बताया गया कि लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। सभी जिलों में काम चल रहा है। इसे पूरा होने में कम से कम छह महीने लगेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य में 1980 से सर्वे चल रहा है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। इसी का नतीजा है कि जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है। जमीन माफिया सक्रिय है। दस्तावेज में हेरफेर कर उसकी प्रकृति बदली जा रही है। जमीन की वजह से हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। प्रभावशाली लोग गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए सर्वे के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। अगली सुनवाई अब फरवरी में होगी।
जमीनों की बदली प्रकृति लगभग 80%
रांची सहित राज्य के कई जिलों में 1932 के बाद जमीन का सर्वे नहीं हुआ है। सरकार को हर 10 साल में जमीन का सर्वे कराकर रिकॉर्ड तैयार करना था, लेकिन किसी भी सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीनों में 80 फीसदी की प्रकृति बदल गई है। जमीन के लगातार प्रकृति बदलने के कारन आए दिन हत्याएं हो रही हैं। सर्वे होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि जमीन पर किसका कब्जा है।
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