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Ranchi : रांची के मांडर प्रखंड में मंदरो पंचायत सचिवालय भवन में नालसा द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम ने ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकार और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन झालसा के निर्देश पर, न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन और डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर की देखरेख में किया गया।
कानून की बातें आम भाषा में
कार्यक्रम में एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के बारे में सरल भाषा में ग्रामीणों को बताया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 39ए के तहत गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग न्यायालय में अपनी बात नहीं रख पाते, उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा उपलब्ध है।
जागरूकता योजनाओं से ग्रामीणों तक संदेश
प्रवीण कुमार ने ‘जागृति योजना 2025’ और ‘संवाद योजना 2025’ के बारे में विस्तार से बताया। इन योजनाओं के तहत ग्रामीणों को यह समझाया गया कि कैसे जिला और पीएलवी अधिकारी उनकी समस्याओं का निदान करते हैं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करते हैं।
सामाजिक बुराइयों पर सीधी बात
पीएलवी सुमन ठाकुर ने ‘जागृति’ योजना के अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, नशा, अनाथ बच्चों के अधिकार, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा और असंगठित मजदूर सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि कैसे इन बुराइयों को रोकने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून मददगार है।
आदिवासी और दिव्यांग अधिकारों की जानकारी
‘संवाद’ योजना के तहत आदिवासियों के अधिकारों, दिव्यांगजन अधिकारों, मानव तस्करी की रोकथाम, मानसिक रोगियों की सुरक्षा, लोक अदालत और पॉक्सो कानून की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। साथ ही नालसा के टोल-फ्री नंबर 15100 के बारे में बताया गया, जिससे जरूरत पड़ने पर लोग तुरंत मदद ले सकते हैं।
लिफलेट और पम्पलेट से जागरूकता का विस्तार
कार्यक्रम के अंत में पीएलवी अधिकारियों ने पम्पलेट और लिफलेट का वितरण किया। ग्रामीणों ने इस पहल को सराहा और कहा कि अब उन्हें अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल गई है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने साथा, डॉन और आशा योजना के बारे में भी विस्तार से बताया।
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